ज्ञानवापीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा आदेश – शिवलिंगाची जागा सुरक्षित ठेवा, नमाज अदा करण्यापासून रोखू नका

नवी दिल्ली, 18 मे 2022: काशी येथील ज्ञानवापी मशीद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली आणि सांगितले की, जर तिथे शिवलिंग असेल, तर मुस्लिमांच्या प्रार्थना करण्याच्या अधिकारावर कोणताही परिणाम न करता शिवलिंगाचे संरक्षण होईल याची खात्री डीएमने करावी, आम्ही नोटीस जारी करत आहोत. आणि कनिष्ठ न्यायालयाला निर्देश देऊ इच्छितो की, ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले आहे ते सुरक्षित ठेवावे. मात्र, लोकांना नमाजापासून रोखू नये.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, वाजुखानामध्ये शिवलिंग सापडले आहे, जिथं हात पाय धुण्याची जागा आहे. प्रार्थनेचे ठिकाण वेगळे आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

तुमची याचिका निकाली काढण्यासाठी आम्ही कनिष्ठ न्यायालयाला निर्देश देतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर मुस्लीम पक्षाचे वकील म्हणाले, पण तुम्ही जागा कशी सील करता? तुम्ही स्थिती बदलत आहात. आमचे न ऐकता आय.ए.मध्ये पास झाले आहे. हे सर्व बेकायदेशीर आदेश आहेत. आमचे म्हणणे न ऐकता मालमत्ता सील केल्यासारखे आहे. तुम्ही मशिदीतील नमाजाची जागाही मर्यादित करत आहात.

मुस्लीम पक्षाचे म्हणणे आहे की वाराणसी न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही आदेश द्यायला नको होता. दिवाणी कार्यपद्धती सांगते की अपील दाखल केल्यास, खटला स्वीकारता येणार नाही. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले की पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी दिवाणी न्यायालयाला मुस्लीम बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुस्लीम बाजूने न्यायालयाला असेही सांगितले की परिसर सील करण्याचा न्यायालयाचा आदेश “त्या ठिकाणाचे धार्मिक स्वरूप लक्षणीय बदलत आहे”, जे पूजा स्थळ कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालाचे उल्लंघन आहे. मुस्लीम पक्षानेही सोमवारी दिवाणी न्यायालयाने जागा सील करण्याच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने बैठक बोलावली

दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने काल आपल्या कार्यकारी समितीची बैठक बोलावली. यामध्ये सर्व सभासदांना झूमद्वारे बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. या बैठकीत ज्ञानवापी, टिपू सुलतान मशीद यासह देशातील सध्याच्या समस्यांवर चर्चा होणार होती. ही बैठक सायंकाळी 7 वाजता ठेवण्यात आली होती.

याशिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भविष्यातील कारवाईबाबत निर्णय घेईल. वास्तविक मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्यासाठी भाजपने मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याची मोहीम सुरू केल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे.

ज्ञानवापी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. तत्पूर्वी, वाराणसी न्यायालयात काल ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाच्या आयुक्तांनी अहवाल सादर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली असून, त्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरी अहवालाची प्रतीक्षा आहे. अहवाल येण्यापूर्वी हिंदू पक्षाने उर्वरित मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. कथित शिवलिंगाभोवतीची भिंत हटवून पूर्वेकडील भिंत उघडण्याची मागणी करणारी याचिका मंगळवारी दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला नाही.

सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याच्या मुद्द्यावर वाराणसी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्या सीता साहू, मीनू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी कथित शिवलिंगाभोवती बांधलेली भिंत हटवण्याची मागणी केली. शिवलिंगाच्या भोवतालची भिंत काढून टाकावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे, कारण शिवलिंगाला सिमेंट आणि दगडांनी जोडण्यात आल्याचा संशय आहे.

त्याचवेळी ज्ञानवापी येथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात असला तरी मुस्लिम बाजूने ते कारंजे असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक, ज्ञानवापीमध्ये ज्या ठिकाणी शिवलिंग असल्याचा दावा केला जात आहे, त्या ठिकाणचा व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्ञानवापीचा हा व्हिडिओ नक्कीच जुना आहे, पण तो त्याच ठिकाणचा आहे, ज्याबद्दल त्यांचे स्वतःचे दावे केले जात आहेत. हिंदू बाजू याला शिवलिंग म्हणतात, जे 3 फूट उंच आणि 12 फूट 8 इंच व्यासाचे आहे. मात्र, व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सर्वेक्षणाच्या दिवसाचा नसून तो पूर्वीचा असू शकतो, असे स्पष्टीकरण विशेष न्यायालयाचे आयुक्त विशाल सिंह यांनी दिले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे