नुपूर शर्माला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, 10 ऑगस्टपर्यंत अटक नाही, केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली, १९ जुलै २०२२: नुपूर शर्माच्या याचिकेवर आज सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने तिला अंतरिम दिलासा दिला आहे. नुपूर शर्माच्या अटकेला १० ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी त्याच दिवशी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना (जिथे एफआयआर नोंदवला आहे) नोटिसाही बजावल्या आहेत. नुपूर शर्माच्या वकिलाने कोर्टात सांगितले की, नुपूरला सतत धमक्या मिळत आहेत.

वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ९ एफआयआरचा सामना करत असलेल्या नुपूर शर्माने प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज केला होता. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर (शेवटची सुनावणी) आपल्या जीवाला धोका वाढला आहे, असे नुपर यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते. अटकेवर बंदी घालण्याची तसेच सर्व एफआयआर दिल्लीला हस्तांतरित करून त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याची मागणी नूपुरने न्यायालयाकडे केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर नुपूरचे वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, दिल्लीत पहिली एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. उरलेल्या एफआयआर या एकाच कार्यक्रमाबाबत होत्या. अशा परिस्थितीत दिल्लीत फक्त एकच एफआयआर नोंदवला गेला आहे, त्यावर कारवाई झाली पाहिजे, इतर सर्व एफआयआरवर बंदी घालावी, यासोबतच त्याच विधानासह नवीन एफआयआर दाखल होत असेल, तर तीही न्यायालयाने थांबवावी.

अटक किंवा ताब्यात घेऊ नये, असेही यावेळी सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांचे रक्षक आहे, त्यामुळे नूपूरची सुरक्षा सुनिश्चित केली जावी, असे म्हटले होते.

वकिलाने सांगितले – पटनाच्या काही लोकांच्या फोनमध्ये नुपूरचा पत्ता सापडला

यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही फक्त बघू की तुम्ही कायदेशीर उपायांपासून वंचित राहू नका. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे विचारले की, तुम्हाला दिल्ली उच्च न्यायालयात जायचे आहे का?

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीच्या सुरुवातीला वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, नुपूरच्या जीवाला मोठा धोका आहे. पाकिस्तानातून एका व्यक्तीला पकडण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. पाटण्यातील काही लोकांच्या फोनमध्ये नुपूरच्या घराचा पत्ता सापडला आहे.

अशा परिस्थितीत मी प्रत्येक न्यायालयात गेले तर माझ्या जीवाला धोका आहे, असे नुपूरच्या वतीने सांगण्यात आले. नुपूरच्या वकिलाने सांगितले की, बंगालमध्ये चार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत धोकाही वाढला आहे.

यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही सर्वत्र जावे अशी आमचीही इच्छा नाही. न्यायालयाने सांगितले की, नुपूरची एकाच ठिकाणी सुनावणी व्हायची आहे. त्यावर त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, पहिली एफआयआर दिल्लीत झाली होती, त्यामुळे तेथे सुनावणी झाली पाहिजे.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी १० ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली. नुपूरच्या याचिकेवर दिल्ली पोलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, यूपी, आसाम, जम्मू-काश्मीर सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत कठोर कारवाई होणार नाही. या प्रकरणी नवीन एफआयआर नोंदवल्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे