नवी दिल्ली, 25 मार्च 2022: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. पोलिस अधिकारी आणि सरकारवर गंभीर आरोप आहेत, त्यामुळे खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत तपास सीबीआयकडे सोपवला. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला पाच एफआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीबीआय चौकशीचे आदेश देताना म्हटले की, सत्ताबदल होताच सर्व काही उलटे होते असे आम्ही मानू शकत नाही. अधिकाऱ्यांवर एफआयआर सुरू आहेत. पोलिस अधिकारी आणि सरकारवर गंभीर आरोप आहेत, त्यामुळे खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत तपास सीबीआयकडे सोपवला.
परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द होणार नाही
कोर्टाने आपल्या आदेशात परमबीर सिंग यांच्यावर सुरू असलेली चौकशी त्याच्या जागी सुरूच राहील, पण परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, आत्तापर्यंत नोंदवलेल्या पाच एफआयआर व्यतिरिक्त, या प्रकरणांशी संबंधित कोणतीही नवीन एफआयआर नोंदवायची असेल तर ती फक्त सीबीआय करेल.
महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात केला हा युक्तिवाद
महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना कोणत्याही तपासासाठी राज्याची संमती आवश्यक असल्याचे सांगितले. सीबीआयच्या तपासामुळे पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकार सीबीआय चौकशीच्या बाजूने नाही, असेही सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले.
यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, प्रत्येक प्रकरण सीबीआयकडे जावे याच्या बाजूने मी नाही. त्यांच्यावर विनाकारण ओझे का टाकावे! पण मी विचारतोय, जे घडत आहे त्याहून अधिक संशयास्पद काय असू शकते? पोलिस आणि मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी एकमेकांवर आरोप करत आहेत. या प्रकरणात दोन महत्त्वाचे लोक आणि विभाग आहेत. ज्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. तुम्ही त्यांना मुंबईचे पोलिस आयुक्त केले होते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
