नवी दिल्ली, २४ जुलै २०२३ : गेल्या ३० वर्षांपासून अर्थात १९९१ सालापासून चालू असणारा ज्ञानवापी मशीद-काशी विश्वनाथ मंदिर वाद चर्चेत आहे. वाराणसीतील जिल्हा सत्र न्यायालयाने मशिदीत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यास नुकतीच परवानगी दिली होती, त्यानुसार आजपासून मशिदीत सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. मात्र, आत्ता ज्ञानवापीतील सर्व्हेक्षणावर दोन दिवसाची स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच मशीद परिसरात आठवडाभर खोदकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
आज सकाळीच भारतीय पुरातत्व खात्याचे अर्थात ASI च्या ३० अधिकाऱ्यांचा चमू ज्ञानवापी मशीद परिसरात दाखल झाला. त्यांच्यासमवेत चार महिला याचिकाकर्त्या व हिंदुंच्या बाजूच्या चार महिला वकील उपस्थित होते. त्याचबरोबर मुस्लीम पक्षकारांच्या बाजूने अधिकृत वकिलांनाही सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती, तसेच सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमवीर मशीद परिसरात कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था तैनात होती. मशिदीच्या परिसरातील २ किलोमीटरच्या परिघात वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले होते.
मुस्लिम पक्षकारांनी या सर्व्हेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली. तसेच कालच मुस्लिम पक्षकारांना उच्च न्यायलयात जाण्यास सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालायने अंतरीम आदेश दिला असला तरी त्याचा उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर काहीच परिणाम होणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
जिल्हा न्यायालयाचा आदेश मानून पुरातत्व विभागाची टीम सर्व्हे करण्यासाठी ज्ञानवापी मशिद परिसरात गेली होती. या सर्व्हेसाठी चार पथके तयार करण्यात आले होते. चारही टीम वेगवेगळ्या ठिकाणी सर्व्हे करण्यासाठी गेल्या. एक टीम पश्चिमेकडील भिंतीकडे, दुसरी घुमटाकडे, तिसरी चबुतऱ्याकडे आणि चौथी मशीद परिसरात गेली. त्यामुळे मुस्लिम पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुरातत्व विभागाला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितलं. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसासाठी सर्व्हे करण्यास बंदी घातली, तसेच मशीद परिसरात खोदकाम करण्यासही मनाई केली आहे. या प्रकरणाचा सर्वे अहवाल ४ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे या सर्व्हे अहवालानंतर कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे, सर्वेक्षणात वादाच्या राहिलेल्या वुजुखाना भागाचं सर्वेक्षण केलं जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे
