Supreme Courts notice Bar Council: सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ला ६ मे रोजी एक महत्त्वाची सूचना दिली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बार कौन्सिलला सुचवले की, २०१० नंतर नोंदणीकृत वकिलांच्या वकिलनाम्यात म्हणजेच ज्या कागदावर वकील असण्याचा अधिकार मिळालेला असतो त्या कागदांवर ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण असल्याचा उल्लेख करणे अनिवार्य असावे.
वकिलनाम्यातच AIBE उत्तीर्णतेचा उल्लेख करणारा नियम का बनवत नाही असा थेट सवालन्यायमूर्ती खन्ना यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ला प्रश्न विचारला? वकिलनाम्यात वकिलाची नोंदणी क्रमांक असावा आणि जर ती २०१० नंतरची असेल, तर AIBE उत्तीर्ण असल्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे असे खन्ना यांनी सांगितले.
ऑल इंडिया बार परीक्षा नेमकी काय आणि कश्यासाठी असते ते पाहुयात…
1) कायदा शिकणाऱ्या विद्यार्थीना वकील बनण्याची संधी मिळावी म्हणून ही परीक्षा घेतली जाते.
२) जे विद्यार्थी 3 वर्ष आणि 5 वर्ष कायद्याची डिग्री मिळवत आहेत त्यांच्या साठी ही परीक्षा आयोजित केली जाते.
3) ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ( BCI ) कडून प्रॅक्टीस साठी परवानगी/ सर्टिफिकेट दिलं जातं.
नेमकं प्रकरण काय ?
काही कायद्याच्या महाविद्यालयांमध्ये दर्जाहीन शिक्षण दिलं जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर Bonni Foi Law College वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ने यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि वकील बनण्यासाठी AIBE परीक्षा अनिवार्य करावी, अशी मागणी त्यांच्या द्वारे करण्यात आली.
२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना वकिली करण्यासाठी AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कायदा शिकणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना देखील AIBE परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली आहे.
 ला ६ मे रोजी एक महत्त्वाची सूचना दिली.){kind=link}