उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्र्यांवर कारवाई करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली, १५ मे २०२३: बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत कॉलेजियम व्यवस्थेवर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. संघटनेने या याचिकेत उपाध्यक्ष जगदीप धनखड आणि कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावली. घटनात्मक पदांवर बसलेल्या या दोन्ही नेत्यांनी यापूर्वी कॉलेजियम पद्धतीबाबत वक्तव्ये केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दोन्ही नेत्यांनी केवळ न्यायव्यवस्थेवरच नव्हे तर राज्यघटनेवरही हल्ला करून सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी केली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याशिवाय मणिपूर हिंसाचार प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मणिपूर हायकोर्ट बार असोसिएशन आणि राज्यातील इतर सर्व बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

केरलाच्या स्टोरीबाबत सुप्रीम कोर्टात नवी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. या याचिकेत अनेक राज्यांतील चित्रपटावरील बंदी हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुनीत कौर बाजवा यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

यासोबतच चित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांची आणि चित्रपटगृहांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली. याचिकेत हिंदू मुलींच्या अवैध धर्मांतराचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. न्यायालयाने राज्यांना कठोर कारवाईचे निर्देश द्यावेत, केलेल्या कारवाईबाबत राज्यांकडून अहवाल मागवावा, अशी मागणी करण्यात आली. याचिकेत पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, राजस्थान या राज्यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड