नवीन वर्षांत मोबाईलवर बोलणे, डेटा वापरणे महागणार!

नवी दिल्ली, ३ जानेवारी २०२३ : नवीन वर्षात तुमचे मोबाईलवर बोलणे, डेटा वापरणे महाग होण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम कंपन्यांकडून टॅरिफमध्ये वाढ करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी ‘५ जी स्पेक्ट्रम’साठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडून टॅरिफमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रीपेड आणि पोस्टपेड ग्राहकांवर याचा भुर्दंड बसणार आहे.

ब्रोकरेज हाऊस ‘आयआयएफएल-सिक्युरिटीज’ने सांगितले, की नजीकच्या काळात ५ जीशी संबंधित प्रतियुझर सरासरी महसूल, उत्पन्न वाढविणे कठीण आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडे ‘४ जी’चे टॅरिफ वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. या वर्षाच्या मध्यापर्यंत टेलिकॉम कंपन्यांकडून टॅरिफ वाढविण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे ‘आयआयएफएल-सिक्युरिटीज’ने म्हटले आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्यादरम्यान पुढील वर्षी दरवाढ केल्यास राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अगोदरच म्हणजेच यंदा फोनवर बोलणे महाग होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविली आहे.

‘कोटक’ने आपल्या अहवालात सांगितले, की ‘व्होडाफोन-आयडिया’ कर्ज फेडण्यासाठी २५ टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ वाढविण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय ‘व्होडाफोन-आयडिया’ला २०२७ पर्यंत सरकारी कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे कंपनीकडून टॅरिफची दरवाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.

याआधी परदेशातील ब्रोकरेज संस्था जेफ्फरीजच्या विश्लेषकांनी टेलिकॉम कंपन्यांकडून नवीन वर्षात १० टक्के टॅरिफ वाढवण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होते. ‘भारती एअरटेल’ आणि ‘रिलायन्स जिओ’कडून आर्थिक वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत १० टक्क्यांपर्यंत मोबाईल टॅरिफ वाढविण्याची शक्यता आहे.

‘रिलायन्स जिओ’ आणि ‘भारती एअरटेल’ने देशातील अनेक शहरांमध्ये ‘५-जी’ मोबाईल सेवा सुरू केली आहे. या कंपन्यांनी ५ स्पेक्ट्रम मिळविण्यासाठी लिलावात मोठा पैसा खर्च केला आहे. सध्याच्या ३ टेलिकॉम कंपन्यांनी ‘५ जी स्पेक्ट्रम’च्या लिलावात १,५०,१७३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या कंपन्यांना परवाना शुल्क भरण्यासाठी महसूल वाढवावा लागणार आहे. अशा स्थितीत टेलिकॉम कंपन्यांना मोबाईलचे दर वाढवावे लागणार आहेत.

उत्पन्न अन् खर्चाचा ताळमेळ जुळेना
टेलिफोन कंपन्यांचे उत्पन्न आणि खर्च यात तफावत येत आहे. मुळात कंपन्यांवर कर्जाचा फार मोठा डोंगर आहे. त्यातच उत्पन्न आणि खर्चात ताळमेळ जुळत नसल्याने कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांकडे दरवाढ करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे दरवाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे.

सर्व कंपन्यांना सेवा सुधारण्याच्या सूचना
मोबाईल वापरकर्त्यांना वारंवार कॉल ड्रॉप आणि इंटरनेटचा वेग कमी होण्याचा सामना करावा लागत होता. आता सरकारने याप्रकरणी कठोर पावले उचलली आहेत. दूरसंचार विभागाने कॉल ड्रॉप्स थांबविण्यासाठी आणि डेटा स्पीड वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांकडून ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ मागविला आहे. सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना सेवा सुधारण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. दूरसंचार सेवांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने ही कारवाई केली आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सतीश पाटील