भारतातून तमिळ वेगळा? नेमक स्टॅलिन काय सिद्ध करू इच्छितात!

प्रज्ञा शिंदे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी

What exactly does Stalin want to prove: तमिळनाडू सरकारने २०२५-२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पात रुपयाचे चिन्ह ‘₹’ बदलून तमिळ अक्षर ‘रु’ वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय एक प्रतीकात्मक पवित्रा मानला जातो, जो केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करत आहे. यासोबतच, तमिळनाडूत चालू असलेल्या भाषिक मुद्द्यांसह हिंदीच्या वाढत्या प्रभावावर वाद सुरू आहेत. या लेखात आपण या सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करत, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तणावाचे विश्लेषण जाणून घेवूयात.

‘रुपया’वर तमिळ वार ! अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय चिन्ह बदलले:

रुपयाचे चिन्ह बदलण्याचा निर्णय आणि त्याचा महत्त्व तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि त्यांची द्रमुक सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात घेतलेला निर्णय देशभर चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यांनी भारतीय रुपयाचे राष्ट्रीय चिन्ह ‘₹’ बदलून, तमिळ भाषेतील ‘रुबई’ (रुपयासाठी वापरले जाणारे तमिळ शब्द) मधून ‘रु’ या अक्षराचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. याचे महत्त्व फक्त एक प्रतीकात्मक बदल म्हणून नाही, तर ते राष्ट्रीय एकात्मतेवर आणि भाषिक विविधतेवर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा निर्णय ठरतो.

तमिळनाडू सरकारने रुपयाच्या चिन्हावर ‘रु’ ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यावर, केंद्र सरकार आणि भाजपने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपचे तमिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, ‘‘रुपयाचे चिन्ह तमिळनाडूतील एक तमिळ व्यक्ती उदयकुमार धर्मलिंगम यांनी तयार केले होते. यासाठी केंद्र सरकारने त्याचे डिझाईन स्वीकारले आणि रुपयाचे चिन्ह देशभर वापरण्यास मान्यता दिली. म्हणून, याला राज्य सरकारने नाकारणे मूर्खपणाचे आहे.’’

तसेच, राज्यातील इतर प्रमुख राजकीय पक्ष आणि द्रमुकचे नेतृत्व या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. त्यांच्या मते, हा निर्णय केंद्र सरकारच्या आक्रमक हिंदी-प्रवृत्त धोरणाच्या विरोधात एक शक्तिशाली प्रतिकार आहे.

तमिळ भाषा आणि केंद्र सरकारच्या तीन भाषांवरील दबाव

तमिळनाडू आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद काही केवळ रुपयाच्या चिन्हावर थांबत नाहीत. या वादाचे मूळ वेगळेच आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ (NEP) वादग्रस्त ठरले आहे. या धोरणानुसार, राज्यांवर तीन भाषांचे सूत्र लागू करण्याचा दबाव निर्माण केला जात आहे. यामध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा यांचा समावेश आहे.

तर तमिळनाडू सरकारने त्याचा विरोध केला आहे, कारण ते समजतात की हे धोरण हिंदी भाषेचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या मते, हे धोरण तमिळनाडूसाठी अनुकूल नाही आणि केंद्र सरकार हिंदीचा प्रचार प्रादेशिक भाषांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.

द्रविडी आंदोलन आणि भाषिक अस्मिता
तमिळनाडूचे एक ऐतिहासिक राजकारणी वातावरण आहे, जे द्रविडी आंदोलनाच्या विचारधारेवर आधारित आहे. द्रविडीवादाने तमिळनाडूत आणि दक्षिण भारतात प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मितेचा मुद्दा गाजवला. तमिळ भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायावर लढा देण्यासाठी हा विचारधारा तयार झाली.

द्रविडी पक्षांनी दक्षिण भारतात राष्ट्रीय धोरणावर गहिरा प्रभाव टाकला आहे, आणि हेच कारण आहे की तमिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेच्या प्रभावाविरुद्ध विरोध होतो. हिंदीला प्रादेशिक भाषांवर लादणे, तमिळ लोकांच्या आत्मसन्मानावर आघात करणारे मानले जाते.

निर्मला सीतारमण यांची टीका आणि केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तमिळनाडू सरकारच्या या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, ‘‘रुपयाचे चिन्ह ‘₹’ देशाच्या एकतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमधून हे चिन्ह काढून टाकणे हे राष्ट्राच्या अखंडतेच्या विरोधात आहे. यामुळे प्रादेशिक अभिमानाच्या बहाण्याने एकात्मतेला धक्का पोहोचवला जातो.’’

त्यांनी तामिळनाडू सरकारवर आरोप केला की, त्यांचा हा निर्णय प्रादेशिकतावादी भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे आणि यामुळे देशाच्या एकतेला हानी होऊ शकते.

द्रविड आंदोलनाचे ऐतिहासिक संदर्भ
द्रविड आंदोलनाचे मूळ १९२० च्या दशकात सापडते, जेव्हा तमिळनाडूमध्ये ‘हिंदी विरोधी आंदोलन’ सुरू झाले. तेव्हा तमिळनाडूतील राजकीय नेतृत्वाने हिंदीला लादण्याविरुद्ध आवाज उठवला आणि राज्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळखीला धोका निर्माण होईल, असे मानले.

द्रविड पक्षांचे प्रबोधन आणि त्यांच्या आदर्शांनी आजही राज्यातील राजकारणावर प्रभाव पाडला आहे. राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष आणि तामिळ अस्मितेच्या मुद्द्यांसोबत ते हिंदीच्या वाढत्या प्रभावाचा विरोध करत आहेत.

भाषेचे महत्त्व आणि प्रतीकात्मक बदल
रुपयाचे चिन्ह बदलण्याच्या निर्णयामध्ये भाषेची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील एक प्रमुख प्रादेशिक भाषेचा वापर भारतीय चलनाच्या चिन्हात करण्याचा हा प्रयत्न फक्त भाषिक अस्मिता मांडणारा नाही, तर त्याचा राजकीय आणि सांस्कृतिक संदर्भ देखील आहे.

तमिळनाडू सरकारचा हा निर्णय एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या हिंदीच्या प्रचाराच्या धोरणाचा विरोध करणारा आहे. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर भाषिक अस्मिता, विविधता आणि केंद्रीयकरणाविरुद्ध एक लढा उभा राहतो आहे.

रुपया चिन्हाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा विचार
भारतीय रुपयाचे चिन्ह प्रथम २०१० मध्ये तयार करण्यात आले. त्या वेळेस एक राष्ट्रीय स्पर्धा घेण्यात आली होती, ज्यात तमिळनाडूच्या उदयकुमार धर्मलिंगम यांचे डिझाईन स्वीकारले गेले. त्यांनी डॉलर आणि युरोच्या धर्तीवर ‘₹’ या चिन्हाची रचना केली. ते तमिळनाडूमधील कल्लाकुरिची येथील होते, आणि त्यांचा हा डिझाईन भारतीय चलनाच्या अधिकृत चिन्हाचे रूप घेऊन देशभर वापरले जात आहे.

आता, या चिन्हावरून टिका आणि विरोध होतो आहे. द्रमुक सरकारचा हा निर्णय देशाच्या एकतेला चुनौती देत असल्याचा आरोप भाजप आणि केंद्र सरकार करत आहेत, तर तमिळनाडूच्या राजकीय वातावरणात ते प्रादेशिक अस्मिता आणि भाषिक अधिकारांसाठी एक संघर्ष मांडणारा ठरतो आहे.

तमिळनाडू सरकारने केलेला रुपया चिन्ह बदलण्याचा निर्णय आणि हिंदीच्या वाढत्या प्रभावावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद हे एक भाषिक आणि राजकीय मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन भाषांवरील धोरणाविरुद्ध असलेल्या विरोधाचा भाग म्हणून, द्रमुक सरकारने राज्यातील अर्थसंकल्पात ‘₹’ चिन्हाऐवजी तमिळ अक्षर ‘रु’ वापरण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये एक नवा संघर्ष उभा राहिला आहे.

अशा वादांनी फक्त भाषिक अस्मितेचीच नव्हे, तर भारतीय एकतेच्या मुद्द्यालाही नव वळण दिल आहे. या मुद्द्यामुळे भारतीय लोकशाहीतील विविधतेचा आणि सहिष्णुतेचा संदेश अधिक महत्त्वाचा ठरतो.