.jpeg?updatedAt=1726142429837 "दिल्ली येथे होणाऱ्या साहित्य संमेलनाचे बोधचिन्ह राज ठाकरे निवडणार")
.jpeg?updatedAt=1725544140003 "महाविद्यालयांनी १०० टक्के विद्यार्थी मतदार नोंदणीसाठी पुढाकार घ्यावा- जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे")
.jpg?updatedAt=1702473103310 "नवाझ शरीफांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष सुटका । जागतिक घडामोडी ।")
.jpg?updatedAt=1702391726244 "दक्षिण आशियात भूकेची समस्या अद्यापही कायम – संयुक्त राष्ट्र । जागतिक घडामोडी ।")
.jpg?updatedAt=1702130819161 "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते । जागतिक घडामोडी ।")
नवी दिल्ली, २४ फेब्रुवरी २०२१: पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतींपासून लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारवर कर कमी करण्याचा दबाव वाढला आहे. विरोधकांपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करावा अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीसुद्धा कर कमी करणे आणि किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना केली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नुकत्याच झालेल्या पतधोरण आढावा बैठकीच्या (एमपीसी) मिनिट मध्ये हे उघड झाले आहे. या बैठकीत शक्तीकांत दास यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करता येण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, हळूहळू कर कमी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन किंमतीवरील दबाव अर्थव्यवस्थे वरून काढता येईल.
महागाई बद्दल चिंता
कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि मुख्यत्वे वस्तू व सेवांवर पेट्रोल व डिझेलवरील उच्च अप्रत्यक्ष कर यामुळे खाद्य आणि इंधन काढून टाकल्यानंतरही डिसेंबरमध्ये सीपीआय म्हणजेच किरकोळ चलनवाढ ५.५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे एमपीसी मिनिट मध्ये नमूद आहे. त्यापैकी परिवहन आणि आरोग्य सेवांचा विशेष समावेश आहे.
विशेष म्हणजे दोन दिवस शांततेनंतर तेल कंपन्यांनी पुन्हा मंगळवारी डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात वाढ केली आहे. आज दिल्लीत पेट्रोल ३५ पैशांनी वाढून ९०.९३ रुपयांवर पोचले आहे. डिझेलमध्येही प्रतिलिटर ३५ पैशांची वाढ झाली आहे. देशातील अनेक शहरांत पेट्रोल १०० रुपयांच्या पलीकडे गेले आहे.
चार राज्यांनी कर कमी केला
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सतत वाढत आहेत. यावर दिलासा देण्यासाठी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि मेघालय या चार राज्यांच्या सरकारांनी व्हॅट किंवा इतर कर कमी केले आहेत, परंतु, केंद्र सरकारने असे कोणतेही विचार मांडलेले नाही. पेट्रोलियमवर सर्वाधिक कर लावण्याच्या बाबतीत भारत जगातील पहिल्या ५ देशांमध्ये आहे.
जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी
म्हणूनच पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. आत्ता केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर शुल्क लावते आणि राज्य सरकार व्हॅट लावतात. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी वाहतूक आणि स्थानिक संस्था कर यामुळे पेट्रोलचे दर आणखीनच वाढतात. त्याचबरोबर जीएसटीमध्ये सामील होण्यासाठी एकच कर लागणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
