दिल्लीतील आंदोलन हे लबाडांचं आंदोलन…

इंदापूर, १४ डिसेंबर २०२०: राज्य शासनानं शिफारस केलेली किंमत त्यामध्ये पन्नास टक्के नफा असं दीडपट भाव शेतमालाला देण्याचं केंद्र सरकारनं मान्य करूनदेखील फक्त हमीभाव देण्याचं काम चालू आहे आणि याला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, राजू शेट्टी, बच्चू कडू हे पाठिंबा देत आहे. किमान उत्पादन खर्च तरी द्या नफ्याचं राहूद्या असं म्हणत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढत असल्याचं सांगत दिल्लीतील आंदोलन लबाडांचं आंदोलन असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी भिगवण येथे केली.

कोल्हापूरहून निघालेली जनप्रबोधन यात्रा इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथे आली होती, त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी शेतकरी संघटनेची भूमिका मांडली. यावेळी कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी नांदखिले, पांडुरंग रायते, गुलाबराव फलफले, सुनिल कन्हेरकर आदी उपस्थित होते.

पाटील पुढं म्हणाले, ‘उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव शेतकरी नेते शरद जोशी यांची मागणी होती. मात्र, दिल्लीतील आंदोलनात शेतमालाला हमी भाव पाहिजे अशी मागणी होत आहे. हमी भाव हा सरकारनं जाहीर केलेला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्याला आमचा विरोध आहे मात्र, आंदोलक याला विरोध करीत नाही.’

‘राज्य शासनानं शेतमालावर झालेला उत्पादनखर्च त्याचप्रमाणं केंद्रानं मंजूर केलेल्या ५० टक्के नफा द्यावा अशी आमची मागणी आहे. अशा आंदोलनाला शरद पवार, राजू शेट्टी, नाना पटोले, डावी आघाडी यांनी पाठिंबा दिला आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारं आंदोलन आहे, त्यामुळं आमचा याला विरोध आहे.’ अशी भूमिका रघुनाथदादा पाटील यांनी यावेळी मांडली.

‘उत्पादन खर्चापेक्षा कधीही जादा पैशे न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडायचं कसं असा सवाल करत याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये भूमिका मांडलेली आहे,’ असंही पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. त्याचप्रमाणं न्यायालयानेदेखील कर्जे अनैतिक ठरवली आहेत, ती वसूल करता येणार नाही. त्याचप्रमाणं वीजबीलाबाबत वीज तोड करु नये असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.

नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्याला शेतमाल बांधावर बाजार समिती शिवाय इतर कोठेही विकता येतो, त्याच प्रमाणं हमाल, मापाडी यांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांची मुक्तता मात्र, यालाच सरकार विरोध करीत आहे.

या आंदोलनात शेतकऱ्यांपेक्षा आडते हमाल अधिक:

दिल्लीचे आंदोलन हे आहेत तेच कायदे राहिले पाहिजेत अशी भूमिका शेतकरी संघटनेची आहे. मोदींच आम्ही समर्थन करत नाही. मागील पंधरा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. त्यांनी दिल्लीच्या सीमा रोखल्या आहेत. केंद्र सरकारनं लागू केलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत. त्यांना तत्काळ मागं घ्या, अशी मागणी या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. आप, काँग्रेससारख्या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. तर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसनं एकमतानं ठराव मंजूर करून राज्यातील काँग्रेस शेतकऱ्यांसोबत असल्याचं सांगितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी मात्र दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी फसवून आणलेल्या शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आहे, असी घणाघाती टीका केली आहे. त्या आंदोलनात शेतकऱ्यांपेक्षा आडतीवर काम करणारे, हमाल असे लोक अधिक आहेत, असं रघुनाथदादा यांनी म्हटलं.

अच्छे दिनवाल्यांनी फसविले..

२०१४ पूर्वी सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांची कर्ज मुक्ती करू, काळापैसा भारतामध्ये आणू, त्याचप्रमाणे भारतीयांच्या लोकांच्या खात्यात १५ लाख रुपये आणू तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी करू अशा घोषणा दिल्या होत्या. मात्र, त्यांनी सत्तेवर येताच शब्द फिरवला असल्याची टीका केली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: निखिल कणसे