नवी दिल्ली, २७ फेब्रुवारी २०२३ : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. न्यायालयाला आपल्या निर्णयात अग्निपथ योजना योग्य वाटली. अशाप्रकारे केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर अग्निपथ योजनेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या वर्षी १५ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतरच निर्णयाची प्रतीक्षा होती.
सशस्त्र दलात तरुणांची भरती करण्यासाठी गेल्यावर्षी १४ जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांत त्याबाबत निदर्शने झाली. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. त्याचवेळी ही योजना रद्द करण्यासाठी अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. अग्निपथ योजनेच्या नियमांनुसार, १७.५ वर्षे ते २१ वर्षे वयोगटातील लोक सैन्यदलात भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या २५ टक्के लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या दिल्या जातील.
याचिका फेटाळून लावताना हायकोर्टाने या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, ‘अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.’ त्यात म्हटले आहे की, ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने संरक्षण सेवांमध्ये पूर्वीच्या भरती योजनेनुसार पुनर्स्थापना आणि नामनिर्देशन याचिका फेटाळून लावल्या. कारण याचिकाकर्त्यांना भरती मिळविण्याचा मूळ अधिकार नाही.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
