पुणे, १७ ऑगस्ट २०२१: तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान इतक्या वेगाने आपले नियंत्रण प्रस्थापित करेल याची क्वचितच कोणी कल्पना केली असेल. तालिबान काबूलमध्ये पोहोचताच राष्ट्रपती अशरफ घनी यांनीही देश सोडला. अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलमध्ये अराजकाचे वातावरण आहे. काबूलहून उडणारी सर्व विमाने पूर्ण भरली आहेत. लोकांना काबूलमधून पळून जण्याखेरिज पर्याय उरला नाही. त्यासाठी शेजारील देशांत मिळेल त्या ठिकाणी जाण्याची त्यांची तयारी आहे.
भारत, अमेरिका, कतार, संयुक्त राष्ट्र, उझबेकिस्तान, यूके, युरोपियन युनियन, जर्मनी, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, तुर्की आणि तुर्कमेनिस्तानसह अनेक देशांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या सत्तेला मानणार नसल्याचे म्हटले आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्याने जगातील देश चिंतेत आहेत, परंतु चीन आणि पाकिस्तान या बाबतीत तितके अस्वस्थ नाहीत असे मानले जाते. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यास त्यास मान्यता देण्यास तयार असल्याचे संकेत चीनने आधीच दिले आहेत.
चीनची नजर आता अफगाणिस्तानवर आहे. मध्य आशियात पोहोचण्यासाठी चीनसाठी अफगाणिस्तान हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत चीन अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी करत आहे. चीनमधील सर्वात महत्त्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) च्या सुरक्षिततेसाठी चीनसाठी तालिबानचा पाठिंबाही महत्त्वाचा आहे.
चीनने या महिन्यात तालिबान नेत्यांची भेट घेतली आहे. तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांनी आधीच सांगितले आहे की जर चीनने अफगाणिस्तानात गुंतवणूक केली तर तालिबान त्याच्या सुरक्षेची हमी देईल. तालिबानचे एक शिष्टमंडळ बैठकीसाठी आले तेव्हा चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी तालिबानचे वर्णन अफगाणिस्तानचे महत्त्वाचे राजकीय आणि लष्करी शक्ती म्हणून केले होते.
तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल म्हणाले की, अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार असलेल्या चीनशी चर्चा अमेरिकन सैन्य गेल्यानंतर आवश्यक होती. सुहेल म्हणाले की, ‘आम्ही अनेक वेळा चीनला गेलो आहोत आणि त्यांच्याशी आमचे चांगले संबंध आहेत. चीन हा एक मैत्रीपूर्ण देश आहे ज्याचे आम्ही अफगाणिस्तानच्या पुनर्रचना आणि विकासासाठी स्वागत करतो. त्याचवेळी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी यांनी चीनकडून कर्ज घेण्यास नकार दिला. चीनवर आर्थिक अवलंबित्व महागात पडू शकते हे घनी यांना माहीत होते.
अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैन्य माघार आणि तालिबानची सत्ता आल्यानंतर विश्लेषक चीनची भूमिका सर्वात महत्त्वाची मानतात. तथापि, असे म्हटले जात आहे की, सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका वगळता चीनच्या अफगाणिस्तान धोरणाचा सर्वात महत्वाचा पैलू आर्थिक असेल. अफगाणिस्तानच्या समृद्ध खनिज संपत्तीवर चीनची नजर आहे.
अफगाणिस्तान कदाचित त्याच्या खनिज संपत्तीसाठी प्रसिद्धीच्या झोतात नसेल, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे जगातील सर्वात श्रीमंत खाण क्षेत्रांपैकी एक आहे. अमेरिकन जिओलॉजिकल सर्व्हेने २००७ मध्ये असा अंदाज लावला होता की अफगाणिस्तानची न वापरलेली खनिज संपत्ती सुमारे १ ट्रिलियन डॉलर असेल. नंतर त्याची किंमत ३ ट्रिलियन डॉलर्स होती, ज्यात ४२० बिलियन डॉलर किमतीचे लोह खनिज, तांबे २७४ बिल्लियन डॉलर्स, सोने २५ बिलियन डॉलर्स, निओबियम ८१ बिलियन डॉलर्स आणि कोबाल्ट ५० बिलियन डॉलर्स किमतीचे होते.
गुंतवणुकीच्या तयारीत चीन
अफगाणिस्तानमध्ये तांबे, कोळसा, लोह, वायू, कोबाल्ट, पारा, सोने, लिथियम आणि थोरियमचे जगातील सर्वात मोठे साठे आहेत, ज्याची किंमत १ ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे. २०११ मध्ये, चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीएनपीसी) ने तीन तेल क्षेत्रांसाठी २५ वर्षांसाठी ४०० बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची निविदा जिंकली. त्यात सुमारे ८७ दशलक्ष बॅरल तेल होते. चिनी कंपन्यांनी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपासून ४० किलोमीटर आग्नेयेस लोगर प्रांतातील मेस आयनाक येथील तांब्याच्या खाणीचे अधिकारही मिळवले आहेत.
याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये तेलाचे मोठे साठे आहेत. अंदाजे १,५९६ मिलियन बॅरल तेल आणि १५,६८७ ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायू साठा असल्याचा अंदाज आहे. तथापि, अफगाणिस्तानच्या मातीत अंदाजे १.४ मिलियन टन दुर्मिळ घटक देखील लपलेले आहेत.
अफगाणिस्तानमधील आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनला पाकिस्तानकडून मदतही मिळत आहे. पाकिस्तानच्या मदतीने अमेरिका गेल्यामुळे अफगाणिस्तानमधील पोकळी भरून काढण्याचा चीनचा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे मध्य आशियात एक धार मिळवण्यासाठी देखील मदत करेल. चीनला पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानमधील आपले उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे