बजेट नंतर LIC IPO बद्दल समोर आली ही मोठी बातमी

LIC IPO, 3 फेब्रुवारी 2022: सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये एक दिवस आधी निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य अर्ध्याहून अधिक कमी केलं आहे. आता चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY22) निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य 1.75 लाख कोटी रुपयांऐवजी 78 लाख कोटी रुपये करण्यात आलंय. त्याची खरी कहाणी बजेटच्या एका दिवसानंतर समोर येत आहे. खरं तर सरकारने ‘सर्वात मोठ्या आयपीओ’चा आकार कमी केला आहे. आता LIC IPO आधीच अनुमानित आकाराच्या अर्धा असू शकतो.

पूर्ण झालं एलआयसीच्या व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन

ET Now मधील अहवालानुसार, सरकार सध्या LIC मधील फक्त 5 टक्के स्टेक विकण्याची ऑफर देऊ शकते. 75 हजार ऐवजी 65 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अहवालानुसार, सरकारला एलआयसीचं मूल्य कळलं आहे. त्यानुसार आयपीओचा आकार निश्चित करण्यात आलाय. या IPO चा DRHP एका आठवड्यात सेबीकडं दाखल केला जाऊ शकतो.

यापूर्वी 10% पर्यंत स्टेक विकण्याची होती योजना

यापूर्वी असं म्हटलं जात होतं की हा IPO 80 हजार कोटी रुपयांपासून ते 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. या IPO च्या माध्यमातून LIC मधील 10 टक्क्यांपर्यंतचे स्टेक विकण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. LIC IPO गेल्या वर्षीपासून चर्चेत आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात हा IPO लक्षात घेऊन सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट निम्म्याहून कमी करण्यात आल्यानंतर एलआयसी आयपीओवर शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.

आता कमी लोकांना मिळणार एलआयसीचे शेअर्स

ET अहवालानुसार, सल्लागार फर्म E&Y ने LIC चे मूल्य मोजलं आहे. सरकारी विमा कंपनी आता IPOपूर्वी अँकर गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 25 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. अहवालात असं म्हटलं की एलआयसीच्या आयपीओमध्ये कंपनीच्या विमाधारकांसाठी 5-10 टक्के कोटा राखीव ठेवला जाऊ शकतो. तथापि, आकार कमी झाल्यामुळं, आता फक्त कमी लोकांनाच या IPO मध्ये शेअर्स वाटप करता येणार आहेत.

यामुळं बजेटमध्ये कमी करण्यात आलं टारगेट

सरकारने आता चालू आर्थिक वर्षासाठी 78 हजार कोटी रुपयांचं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आलेल्या आर्थिक आढाव्यात आतापर्यंत केवळ 13 हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून उभारण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. हा आकडा एप्रिल 2021 ते 24 जानेवारी 2022 पर्यंतचा आहे. आता एलआयसी आयपीओच्या घटलेल्या आकारानुसार, सरकारला यातून 65 हजार कोटी रुपयांपासून 75 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. कंजर्वेटिव अप्रोच दृष्टिकोनातूनही, सरकार या IPO मधून 65 हजार कोटी रुपये उभारणार आहे. अशा प्रकारे, सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सहज साध्य करता येईल.

या योजना यशस्वी झाल्या तर आर्थिक आढाव्याचा अंदाज बांधता येईल

चालू आर्थिक वर्षात सरकार निर्गुंतवणुकीतून 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारू शकते, असंही आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलंय. आढाव्यानुसार, सरकारला 31 मार्च 2022 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 1-1.30 लाख कोटी रुपये मिळू शकतात. उरलेल्या 2 महिन्यांत सरकारी हेलिकॉप्टर कंपनी पवन हंसची निर्गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. याशिवाय सरकार अॅक्सिस बँक आणि आयटीसीमधील आपली हिस्सेदारी विकण्याचाही प्रयत्न करत आहे. पवन हंसकडून सरकारला काही हजार कोटी मिळू शकतात. ITC मधील सरकारच्या स्टेकचं सध्याचं मूल्य सुमारे 21 हजार कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणं अॅक्सिस बँकेच्या स्टेकमधून 3,700 कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात. या तिन्ही योजना यशस्वी झाल्या, तर आर्थिक आढाव्याचा अंदाज बांधता येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे