केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा द्यावा; सुप्रिया सुळेंची लोकसभेत मागणी

नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021: ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलाय. लोकसभेतही त्याचे काल पडसाद उमटले. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्यात यावा, अशी मागणीच सुप्रिया सुळे यांनी केली.

https://twitter.com/i/status/1468161285107826688

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, लोकसभेत बोलताना आज ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचा निर्णय झाला. पण आता न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिलीय. माझी सरकारला विनंती आहे की, ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत इंपिरिकल डेटा अतिशय आवश्यक आहे.

हा डेटा केंद्र सरकारकडं उपलब्ध आहे. तो राज्य सरकारला द्यावा तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ओबीसींवर अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मदत करावी, असंही त्यांनी सांगितलं.

मराठा, धनगर आरक्षणाचाही विचार करा

दरम्यान, त्या आधी सुप्रिया सुळेंनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात एक ट्विट केलं होतं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे.ओबीसी आरक्षणाचा विषय संसदेत मांडून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे सरकारला शक्य आहे. यासोबतच मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही घेण्यात यावा. हा कोट्यवधी जनतेच्या हिताचा मुद्दा आहे. हे लक्षात घेता या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सदर समाजांच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी, ही आमची मागणी आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं होतं.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे