केंद्र सरकार घेवून येवू शकते भाडेतत्वावरील घर योजना

नवी दिल्ली, २१ जून २०२० : बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंगठित क्षेंत्रामध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकार रेंटल हाउसिंग योजना (Rental Housing Scheme) लवकरच घेऊन येऊ शकते. या योजनेचा फायदा विद्यार्थी देखील घेऊ शकतात.

केंद्र सरकार द्वारे निधी पुरवण्यात येणाऱ्या या भाडेतत्त्वावरील गृह योजनेमध्ये वेगवेगळ्या वर्गासाठी एक ते तीन हजारांपर्यंत भाडे आकारण्यात येईल. गृहनिर्माण मंत्रालयाने (Ministry of Housing and Urban Affairs)या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये ७०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे अनुमान काढले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी केली होती या योजनेची घोषणा

जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (JNNURM) आणि राजीव आवास योजना (RAY) या योजनांअंतर्गत मोदी सरकारकडून वापरात नसलेल्या १ लाख हाउसिंग यूनिट्सना वापरण्याची योजना बनत आहे.

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जी स्वस्त भाडेतत्वावरील गृह योजना आणण्यात आली होती, त्याचा वापर प्रवासी मजूरांसाठी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी यासंदर्भात १४ जून रोजी घोषणा केली होती.

पात्रतेनुसार भाडेनिश्चित अद्याप नाही

यासंदर्भात मसुदा बनवून मंत्रालय विविध घटकांसाठी १००० रुपये ते ३००० रुपये यादरम्यान भाडे आकारण्यात येईल. यामध्ये बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंगठित क्षेंत्रामध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना देखील कमी दरामध्ये घर उपलब्ध करून देण्यात येईल. या अहवालात अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हे देखील सांगण्यात आले आहे की, अद्याप या योजनेकरीता मंत्रालयाकडून पात्रतेनुसार भाडेनिश्चित करण्यात आली नाही आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार रेंटल हाउसिंग योजनेसाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. या कॅबिनेट नोटला गृहमंत्रालयाकडून देखील मंजूरी मिळाली असल्याची माहिती आहे. अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठवण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या जमिनीवर रेंटल हाउसिंग प्रकल्पसाठी इन्सेंटिव्ह मिळेल. रेंटल हाउसिंग योजनेअंतर्गत PPP मॉडेलवर हा प्रकल्प बनवण्यात येईल. एका सूत्रांकडून अशी देखील माहिती मिळाली आहे की, VGF अंतर्गत देखील प्रकल्प बनवण्यात येणार आहे. यासाठी पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत फंड उबलब्ध केला जाऊ शकतो.पहिल्या टप्प्यामध्ये वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जवळपास ७५००० यूनिट बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे

न्यूज अनकट प्रतिनिधी