देशात समान नागरी कायदा आवश्यक, लागू करण्यासाठी योग्य वेळ- दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, १० जुलै २०२१: दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात एकसमान नागरी संहिता आवश्यकतेवर जोर दिला. घटस्फोटाच्या प्रकरणात निकाल देताना कोर्टाने म्हटलंय की, देशात एकसमान नागरी संहिता आवश्यक आहे. कोर्टाने म्हटलंय की धर्म, जाती, समुदायापेक्षा देश महत्त्वाचा आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय प्रतिक्रिया दिली?

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी आपल्या निकालामध्ये म्हटलंय की, आजचा भारत धर्म, जाती, समुदायापेक्षा वर आला आहे. आधुनिक भारतात धर्म, जातीचे अडथळे वेगाने मोडत आहेत. या वेगवान बदलामुळं आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह किंवा घटस्फोटातही समस्या आहे.

या निर्णयामध्ये असं म्हटलंय की, देशात एकसमान नागरी संहिता लागू करावी जेणेकरुन आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांना सामोरे जावे लागू नये. अनुच्छेद ४४ मध्ये व्यक्त केलेल्या समान नागरी संहितेची(यूनिफार्म सिविल कोड) अपेक्षा आता केवळ अपेक्षाच न राहता ती प्रत्यक्षात देखील उतरली पाहिजे.

घटस्फोटाच्या प्रकरणात कोर्टाने ही टिप्पणी केली

घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी ही टिप्पणी केली. वास्तविक, प्रश्न असा आहे की, कोर्टासमोर हा प्रश्न आहे की घटस्फोटाचा विचार हिंदू विवाह कायद्यानुसार करावा की मीना जमातीच्या नियमांनुसार.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार नवऱ्याला घटस्फोट हवा होता, तर पत्नी मीना वंशाच्या कुटुंबातून आली आहे, म्हणून हिंदू विवाह कायदा तिच्यावर लागू झाला नाही असं पत्नीनं सांगितलं. या कारणास्तव, तिच्या नवऱ्यानं दाखल केलेल्या घटस्फोटाची याचिका कौटुंबिक न्यायालयात फेटाळून लाववी.

पत्नीच्या याच युक्तिवादाविरोधात पतीनं उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. नव नवऱ्याची अपील स्वीकारत, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याची गरज कोर्टाला वाटली. हा निर्णय कायदा मंत्रालयाकडं पाठवावा, जेणेकरून कायदा मंत्रालयाचा त्यावर विचार होऊ शकेल, असंही हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे