सातारा जिल्हा परिषदेत अध्यक्षपदाच्या निवडीदरम्यान उसळलेला संघर्ष हा केवळ एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तासंघर्ष नसून, त्याने महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकीय आणि प्रशासकीय आराखड्याला हादरा दिला आहे. लोकशाही प्रक्रियेचा मूलाधार असलेल्या निवडणुकीतच जर हिंसाचार, दडपशाही आणि फोडाफोडीचे राजकारण उघडपणे दिसू लागले, तर त्या व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कसा टिकणार, हा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा उपस्थित झाला आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या घटनांनी केवळ राजकीय वाद निर्माण केला नाही, तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाच गंभीर धक्का दिला आहे. ‘नियम आणि कायदा पायदळी तुडवला गेला’ हा आरोप केवळ विरोधकांचा राजकीय आरोप म्हणून बाजूला सारता येणार नाही. कारण या घटनांचे साक्षीदार हजारो नागरिक होते आणि या घडामोडी उघडपणे, भरदिवसा घडत असताना ते त्या पाहत होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यासमोरच लोकशाहीची पायमल्ली झाल्याची प्रतिमा अत्यंत प्रतीकात्मक आणि अस्वस्थ करणारी आहे. महाराष्ट्राच्या सहकारी व लोकशाही परंपरेचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या स्थळासमोरच जर निवडणूक प्रक्रियेचे उल्लंघन होत असेल, तर ते केवळ एका घटनेपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ते संपूर्ण व्यवस्थेच्या अधःपतनाचे लक्षण ठरते. या पार्श्वभूमीवर साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या भूमिकेवर उठलेले प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पाडणे; मात्र निवडणुकीच्या दिवशी जे घडले, त्यातून या दोन्ही बाबींमध्ये त्रुटी राहिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. दोन्ही अधिकारी एका पक्षाच्या घरी पाणी भरत असल्यासारखे वागत होते. निवडणूक आयोग भाजपच्या शिक्क्यानिशी पत्र काढत असल्याचे उघड झाल्याने साताऱ्यापासून दिल्लीपर्यंतच्या शासकीय यंत्रणा कशा किडलेल्या आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. साताऱ्यातील घटनांचा क्रम पाहिला, तर पोलिसांच्या वर्तनात असलेली विसंगती प्रकर्षाने जाणवते. भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना घेऊन आलेल्या वाहनांबाबत पोलिसांनी शांत भूमिका घेतली, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांबाबत मात्र बळाचा वापर करण्यात आला, लाठीमार करण्यात आला, असा आरोप आहे. जर ही बाब सत्य असेल, तर ती प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर थेट आघात करणारी आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत गेल्या महिन्यात निवडून आलेल्या सदस्यांना पदाधिकारी निवडीत मतदान करण्यापासून रोखणे हा लोकशाहीचा दिवसाढवळ्या पाडलेला खून आहे. पुण्यातील गुन्हेगारांना निवडणुकीचा फॉर्म भरण्यास पोलिस बंदोबस्तात आणतात, उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये मुख्यमंत्री निवडीसाठी गंभीर गुन्हे असलेल्यांना आणले जाते आणि साताऱ्यात कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश नसताना निवडून आलेल्या दोन सदस्यांना मतदानापासून रोखणे, मंत्र्यांना धक्काबुक्की करणे यांसारख्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे, की काय द्यायचे, याचे असा प्रश्न पडतो. यापेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे जिल्हा परिषद इमारतीच्या आत घडलेले प्रकार. पोलिसांनी थेट मंत्र्यांशी झटापट केली, रेटारेटी झाली आणि मतदान प्रक्रियेदरम्यान सभागृहातच दंडेलशाहीचे वातावरण निर्माण झाले. हे सर्व वर्णन केवळ अव्यवस्थेचे नाही, तर नियंत्रण हरवलेल्या परिस्थितीचे आहे. लोकशाही संस्थेच्या आतच जर अशा घटना घडत असतील, तर त्या व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या ठरतात. या सगळ्या प्रकरणात मंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्वतः साक्षीदार म्हणून जे सांगितले, त्याने या आरोपांना अधिक वजन मिळते. सत्ताधारी गटातील मंत्री प्रशासनाविरोधात उघडपणे बोलत असतील, तर त्या परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित होते. यासोबतच जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या भूतकाळातील वादग्रस्त घटनांचा संदर्भ दिला जात आहे. अकोल्यातील स्वस्त धान्य घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरण, त्यातील शिक्षा, आणि त्यानंतरची कारकीर्द या सर्व बाबी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. प्रशासनातील अधिकारी म्हणून त्यांची प्रतिमा आधीच प्रश्नांकित असून साताऱ्यातील घटनांनी त्या प्रतिमेला आणखी धक्का बसल्याचे दिसते. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याबाबतही अशीच स्थिती आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत आधी घडलेल्या वादग्रस्त घटनांचा उल्लेख करून त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः आंदोलकांवरील कारवाई, संवेदनशील प्रकरणांतील आरोप आणि त्यानंतरच्या बदली या सर्व गोष्टींमुळे त्यांच्या भूमिकेवर अधिक बारकाईने लक्ष दिले जात आहे.
या संपूर्ण घटनाक्रमाचा सर्वात चिंताजनक पैलू म्हणजे प्रशासनाची विश्वासार्हता डळमळीत होणे. लोकशाही व्यवस्थेत राजकारणात संघर्ष असतोच; परंतु त्या संघर्षाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासन तटस्थ आणि सक्षम असणे आवश्यक असते. जर प्रशासनच पक्षपाती किंवा अकार्यक्षम असल्याचा आभास निर्माण झाला, तर लोकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास कमी होतो. विधान परिषदेत या मुद्द्यावर उमटलेले पडसाद हे याच अस्वस्थतेचे द्योतक आहेत. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले, तर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी तो निर्णय राखून ठेवला. यातून केवळ राजकीय नव्हे, तर घटनात्मक वादही निर्माण झाला आहे. यावरून प्रशासनावरील अविश्वास किती खोलवर पोहोचला आहे, हे लक्षात येते. महायुतीतील न्यायिक दर्जा असलेले सभागृहाचे नेते निपक्षपातीपणाऐवजी आपल्याच पक्षाला कसा अनुकूल निकाल देतात, हे त्यातून दिसले. साताऱ्यातील ही घटना केवळ एका निवडणुकीतील गोंधळ नाही, तर ती राज्याच्या प्रशासनिक आणि राजकीय व्यवस्थेतील तणाव, विसंगती आणि नैतिक अधःपतनाचे प्रतिबिंब आहे. या प्रकरणात सत्य काय, दोषी कोण याचा निष्पक्ष तपास होणे अत्यावश्यक आहे; मात्र त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी ठोस सुधारणा करणे. लोकशाही केवळ मतदानाने टिकत नाही, तर ती टिकते ती विश्वास, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मूल्यांवर. साताऱ्यातील घटनांनी ही तिन्ही मूल्ये धोक्यात आल्याची जाणीव करून दिली आहे. साताऱ्यातील अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वेळी झालेली मारामारी ही एखाद्या क्षणिक उद्रेकाची परिणती नव्हती, तर ती सत्तेसाठी चाललेल्या पडद्यामागील संघर्षाची उघडी झलक होती. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सदस्यांना आपल्या बाजूला वळवून सत्ता मिळवल्याचा आरोप झाला आणि याच पार्श्वभूमीवर सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण बनले. लोकप्रतिनिधींनीच जर संयम गमावला, तर लोकशाही संस्थांच्या पवित्रतेचे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या घटनेनंतर शिवसेनेच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी राजीनाम्याचा इशारा देत आपली भूमिका स्पष्ट केली. हा केवळ राजकीय दबावाचा भाग नसून, सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोषाचा तीव्र आविष्कार होता. विधानसभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेले वक्तव्य हे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यांनी थेट प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘राज्य यंत्रणा कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे?’ हा त्यांचा अप्रत्यक्ष सवाल होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर हे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणारे असले, तरी त्यातून ठोस जबाबदारी निश्चित होताना दिसली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे राजकीय दबावापासून मुक्त, तटस्थ आणि पारदर्शक असणे अपेक्षित असते; मात्र साताऱ्यातील घटनांमध्ये प्रशासनाने वेळेवर हस्तक्षेप न केल्याचा किंवा काही ठिकाणी पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा आरोप झाला. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला, तर संपूर्ण शासनयंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी जिल्हा पोलिस प्रमुखांच्या निलंबनाचा आदेश दिला. त्यांच्या या निर्णयाने एकीकडे प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न झाला, तर दुसरीकडे घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादांवरही चर्चा सुरू झाली. उपसभापतींना अशा प्रकारचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न आता राजकीय आणि घटनात्मक वर्तुळात केंद्रस्थानी आला आहे. प्रा. शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती देत गोंधळात आमणखी भर घातली.
भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांनी या निर्णयाला उघडपणे विरोध करत, उपसभापतींच्या अधिकारालाच आव्हान दिले. त्यांच्या मते, कार्यकारी अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करणे हे विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. हा वाद केवळ एका आदेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो ‘सत्ताविभाजन’ या घटनात्मक तत्त्वालाच स्पर्श करणारा ठरला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर भाष्य करताना दाखवलेली भूमिका ही अत्यंत नाजूक संतुलन साधण्याची आहे. एका बाजूला प्रशासनाचे संरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला विधिमंडळाच्या स्वायत्ततेचा आदर या दोन्ही गोष्टी सांभाळणे हे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यासाठी आव्हानात्मक असते; मात्र या प्रक्रियेत स्पष्टता आणि ठाम भूमिका न घेतल्यास शासनावरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा व्यापक परिणाम पाहिला, तर तो केवळ साताऱ्यापुरता मर्यादित राहत नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेसाठी होणारी फोडाफोडी, पैशांचा आणि दबावाचा वापर, त्यातून निर्माण होणारी अस्थिरता ही एक धोकादायक प्रवृत्ती बनत चालली आहे. लोकशाहीचा पाया मजबूत ठेवायचा असेल, तर अशा प्रवृत्तींवर कठोर अंकुश आवश्यक आहे.
भागा वरखडे
