नवी दिल्ली: कोरोना साथीच्या संकटाच्या वेळी केंद्र सरकारने संधीसाधू अधिग्रहण रोखण्यासाठी सध्याच्या एफडीआय धोरणाचा आढावा घेतला आहे. एफडीआय पॉलिसी २०१७ च्या पॅरा ३.१.१. मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याअंतर्गत, भारत सीमेत असलेल्या देशांमधील कंपन्या किंवा व्यक्ती केवळ सरकारने परवानगी दिलेल्या कंपन्या आणि क्षेत्रातच गुंतवणूक करु शकतात. याचा थेट परिणाम पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेश या देशांच्या गुंतवणूकदारांवर होणार आहे.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती केवळ सरकारी मार्गावरुन भारतात गुंतवणूक करु शकते. पाकिस्तानात गुंतवणूकदार भारतीय संरक्षण, अवकाश, अणु उर्जा आणि ज्या ठिकाणी बंदी आहे अशा इतर क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकत नाहीत.
खरं तर, चीनी मध्यवर्ती बँकेने यापूर्वी एचडीएफसीचे कोट्यावधी समभाग विकत घेतले होते, ज्यामुळे कंपनीतील तिचा हिस्सा १ टक्क्यांच्या पुढे हिस्सा चीन कडे गेला आहे. त्यावेळी बातम्या आल्या होत्या की चीन संपूर्ण जगात आपली गुंतवणूक वाढवत आहे. जगातील शेअर बाजार कोरोनामुळे क्रॅश झाला आहे आणि शेअरच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आहे. चीन स्वत: साठी ही संधी म्हणून पहात आहे आणि वेगाने गुंतवणूक वाढवित आहे.
चीन करत असलेल्या प्रकारामुळे भारताने हा निर्णय घेतला आहे. लॉक डाउन च्या काळात मार्केट पडलेले असताना देशात पैसा येत आहे असे वाटत असले तरी भविष्यात याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जरी चीन नें ही गुंतवणूक कमी प्रमाणत केली असली तरी भविष्यात इतर कंपन्या मध्ये देखील चीन असे करू शकतो त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.