गोल पोस्ट कट्टा संस्कृती बैलगाडी शर्यतीबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

बैलगाडी शर्यतीबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

मुंबई, १४ ऑगस्ट २०२०: ग्रामीण भागात उरूस म्हटलं की बैलगाड्यांची शर्यत आलीच. परंतु, राज्य सरकारने बैल गाड्यांच्या शर्यतीवर बंदी घातल्याने आता या शर्यती होणे बंद झाल्या आहेत. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याबाबत वारंवार शेतकऱ्यांकडून मागण्या करण्यात आल्या आहेत. बैलगाडी शर्यतीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याने बैलगाडी मालक, बैलगाडी शर्यत शौकिनांबरोबरच शेतकरी देखील नाराज आहेत. विशेष म्हणजे बैलगाडी शर्यतीचा मुद्दा हा लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रचंड गाजला होता. अमोल कोल्हे यांचा मतदारसंघ असलेल्या शिरूर मध्ये देखील हा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. त्यामुळे मतदान आले की बैलगाडी शर्यतीचा मुद्दा अमोल कोल्हे नेहमीच उचलून धरत.

आता याचा पाठपुरवठा करत मुंबईमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये बैलगाडी शर्यतबंदी उठविण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे मंत्री सुनील केदार यांनी दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासनही दिल्याची माहिती शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिली.

खासदार अमोल कोल्हे यांनी बैलगाडी शर्यतीबाबत सातत्याने लोकसभेत पाठपुरवठा केला होता. मुंबईत झालेल्या बैठकीत खासदार अमोल कोल्हे यांनी आपण केलेल्या प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. इतर राज्यात बैलगाड्यांच्या शर्यती सुरू असताना राज्यातच बंदी का? असा सवाल खासदार अमोल कोल्हे यांनी केला. बैलगाडी शर्यती चालू करण्याबाबत संसदेत मागणी केली असून बैलांचा समावेश गॅझेट मधून काढून टाकण्याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला असल्याचे डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी सांगितले.

या बैठकीला पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, खासदार अमोल कोल्हे, अण्णासाहेब पाटील, आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील इत्यादी उपस्थित होते. बैलगाडा शर्यतबंदी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा. त्यासाठी खासदार व बैलगाडा संघटनेने मांडलेले मुद्दे विचारात घ्या. महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी यांच्याशी सुनावणी लवकर घ्यावी यासाठी चर्चा करू. तसेच या संदर्भात नियमित बैठका घेऊन सुनावणी बाबतच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल असेही केदार यांनी सांगितले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी

error: Content is protected !!
Exit mobile version