केंद्रातील अपात्र व भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्‍यांना सरकार करणार निलंबित

नवी दिल्ली, ३१ ऑगस्ट २०२०: कार्मिक मंत्रालयाच्या ताज्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने सर्व विभागांना सांगितले आहे की ज्यांनी नोकरीत तीस वर्षांहून अधिक कार्यकाळ पूर्ण केला आहे त्यांच्या सेवा नोंदींचा आढावा घ्या. यानंतर यातील अपात्र व भ्रष्ट कर्मचार्‍यांची ओळख पटवून त्यांना कायमस्वरूपी सेवानिवृत्ती करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारला हा निर्णय जनहितार्थ घ्यायचा आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा घेणार आढावा

कार्मिक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सेंट्रल सिव्हिल सर्विस (पेंशन) नियम, १९७२ च्या मूलभूत नियम (एफआर) ५६ (जे) आणि ५६ (आय) आणि ४८ (आय) (बी) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाईल. यामुळे प्रशासनाला सार्वजनिक सेवेत पूर्ण सेवानिवृत्तीचा अधिकार मिळतो.

पुनरावलोकनाची व्याप्ती ५०/५५ किंवा ३० वर्षांवरील सेवा असेल.

शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला ५०/५५ वयाच्या किंवा त्याच्या सेवेच्या कमीतकमी तीस वर्षांनंतर कोणत्याही वेळी सेवानिवृत्त केले जाऊ शकते. त्यांचे कार्य आणि आचार यांच्या जोरावर जनहितार्थ हे पाऊल उचलले जाईल. अपंगत्वाच्या आधारे कोणत्याही सरकारी कर्मचा-यास सामान्यत: सेवानिवृत्ती दिली जाणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्याला अकाली सेवानिवृत्ती देणे दंड नाही

मंत्रालयाने असे सांगितले की विविध विभागांना वेळोवेळी अशा कर्मचार्‍यांच्या सेवेचा आढावा घेण्यास सांगितले जाते आणि ते सेवेत राहण्यास पात्र आहेत की नाही हे सांगतात. सरकारचे मत आहे की ज्यांचे काम किंवा आचार भ्रष्ट आहेत अशा कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्त केले जावे. हे स्पष्ट आहे की या नियमांनुसार शासकीय कर्मचार्‍याची अकाली सेवानिवृत्ती घेणे दंड नाही. हे अनिवार्य सेवानिवृत्तीपेक्षा वेगळे आहे. केन्द्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम १९६५ च्या अंतर्गत सक्तीचा सेवानिवृत्तीचा दंड आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी