ब्रिटन, ९ मार्च २०२१: यूकेच्या संसदेत भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीविषयी चर्चा झाली आहे. याचिकेनंतर ही चर्चा झाली आहे. ज्या याचिकेमध्ये ब्रिटीश सरकारने आंदोलन करणार्या शेतकर्यांचे संरक्षण व प्रेस फ्रीडम सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारवर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. ही याचिका नोव्हेंबर महिन्यात सुरू झाली. ज्यावर १ लाखाहून अधिक लोकांनी सही केली होती. प्राप्त माहितीनुसार सुमारे ११६ हजार लोकांनी या याचिकेवर सही केली आहे.
लंडनमधील पोर्टकुलिस हाऊस मध्ये ही चर्चा झाली. जे सुमारे ९० मिनिटे चालली. कोविड प्रोटोकॉलमुळे काही खासदारांनी घरूनच डिजिटल माध्यमातून त्यामध्ये भाग घेतला, काही खासदार संसदेमध्ये शारीरिकरित्या उपस्थित होते. शेतकरी आंदोलनाला लेबर पार्टी कडून सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला. लेबर पार्टीचे १२ माजी खासदार, ज्यात पूर्वी लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांचा समावेश आहे, ज्यांनी यापूर्वी एका ट्विटमध्ये शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला होता.
दरम्यान, कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या थेरेसा विलियर्स यांनी भारत सरकारला पाठिंबा देताना सांगितले की, शेती ही भारताची स्वतःची अंतर्गत बाब आहे, परदेशी संसदेत यावर चर्चा होऊ शकत नाही.
या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी मंत्री नायजेल अॅडम्स म्हणाले की, “शेतीविषयक सुधारणा ही भारताची स्वतःची आंतरिक बाब आहे, ब्रिटीश मंत्री आणि अधिकारी या मुद्दय़ावर भारतीय समकक्षांशी सतत संपर्कात असतात आणि अविश्वसनीयपणे हा प्रश्न अत्यंत बारकाईने पहात आहेत.”
मंत्री नाइजेल अॅडम्स पुढे म्हणाले, “आम्ही भारतसह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत व जी–शिखर परिषदेतही चांगल्या निकालासाठी काम करीत आहोत. जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांमधील संबंधही आता सुधारत आहेत. हे भारत आणि ब्रिटनमध्येही समृद्धी आणेल.” नाइजेल पुढे म्हणाले,” दोन देशांचे चांगले संबंध असले तरी, गंभीर समस्यांवर चर्चा होण्यापासून रोखू शकत नाही. लवकरच भारत सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील चर्चेला चांगला निकाल मिळेल, अशी आशा नायजेल अॅडम्स यांनी व्यक्त केली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
