देशातील “या” राज्यात प्रवेश करण्याआधी कोरोना रिपोर्ट बंधनकारक……

देशभरात कोरोना विषाणूच्या नवीन घटनांमध्ये घट नोंदली जात आहे. पण महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये कोरोनाची प्रकरणे सतत वाढत आहेत. वाढती प्रकरणे पाहता अन्य राज्येही सतर्क झाली आहेत. या संदर्भात कर्नाटक सरकारच्या महसूलमंत्र्यांनी निवेदन जारी केले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मंगलोर, कोडागू, मैसूर आणि बेळगाव मार्गांद्वारे राज्यात प्रवेश करण्यार्या लोकांना कोविड -१९ अहवाल नकारात्मक आरटी-पीसीआर अहवाल दर्शवावा लागेल.

 
कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र आणि केरळमधील कोरोनाचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता हा निर्णय घेतला.या मार्गाने राज्यात प्रवेश करण्यार्यासाठी कर्नाटक सरकारने कोरोना नकारात्मक अहवाल अनिवार्य केला आहे. यापूर्वी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्याला बंगळुरू विमानतळावर आल्यावर आरटी-पीसीआर चाचणी दाखवणे अनिवार्य होते.
विशेष म्हणजे यापूर्वीच कर्नाटक सरकारने केरळमधून येण्यार्या लोकांसाठी एक सल्लागार जारी केला होता. यानुसार जो कोणी केरळहून बेंगलुरुला येत आहे, त्याने आरटी-पीसीआर चाचणीचे नकारात्मक प्रमाणपत्र दर्शविणे बंधनकारक असेल.

दुसरीकडे, देशात लसीकरण दरम्यान ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या कोरोना व्हायरस प्रकारात प्रवेशदेखील झाला आहे. या प्रकाराच्या खेळीनंतर कर्नाटकसह महाराष्ट्र आणि केरळसारख्या राज्यांनीही आपला जोम वाढविला आहे. आता कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रवाशाला बेंगळुरू विमानतळावर आल्यानंतर आरटी-पीसीआर चाचणी घ्यावी लागेल. ब्राझील किंवा दक्षिण आफ्रिकेतून प्रवासात येत असलेल्या लोकांसाठी ही चाचणी केली जाईल.

 
त्याचबरोबर महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या घटनांमध्ये तीन जिल्ह्यांनी रविवारपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. यवतमाळ, अकोला व अमरावती हे तीन जिल्हे आहेत. यवतमाळात २ फेब्रुवारीपर्यंत रात्रीचे कर्फ्यू लावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शनिवारी रात्री आठ वाजेपासून सोमवारी सकाळपर्यंत या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये कुलूप ठोकले जाईल.
मुंबईत एक नवीन कोरोना मार्गदर्शक सुचनाही जाहीर करण्यात आली असून त्याअंतर्गत गृहसंकलन नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कारवाई केली जाईल. या व्यतिरिक्त, ज्याला घर क्वारंटीनेटेड आहे त्याच्या शिक्कावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतात सध्या कोरोना विषाणूच्या सर्व घटनांपैकी जास्त प्रकरणे केरळ आणि महाराष्ट्रातील आहेत. आरोग्य मंत्रालयानेही या राज्यांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.