फ्रान्स, ४ नोव्हेंबर २०२०: २ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या भाषणात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इस्लामिक कट्टरता रोखण्याची घोषणा केली. मॅक्रॉन यांनी आपल्या योजनेंतर्गत मशिदींना वित्तपुरवठा करणं आणि इतर धार्मिक संघटनांवर बारीक नजर ठेवणं अशा उपाययोजना करण्याविषयी बोलले. मॅक्रॉनची तीच योजना राबवत फ्रान्सचे गृहमंत्री जेराल्ड डर्मिनिन यांनी रविवारी नवीन विधेयकाची माहिती दिली आहे. यासह ते म्हणाले की फ्रान्सनं कट्टरपंथी इस्लामविरूद्ध युद्ध सुरू केलं आहे.
फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी ला वोइक्स नॉर्ड या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ‘अलगाववाद’ थांबविण्याच्या नवीन विधेयकाचा उल्लेख केला आहे. डारमेनिन म्हणाले की, जर एखाद्यानं विपरीत लिंगाच्या डॉक्टरांकडून उपचार घेण्यास नकार दिला तर त्याला फ्रान्समधील पाच वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो आणि ७५,००० युरो इतका दंड आकारला जाऊ शकतो. डारमेनिन म्हणाले की, जो व्यक्ती सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल त्याला देखील हे नियम लागू असतील. त्याचप्रमाणं, जर एखाद्या महिला शिक्षकाकडून शिक्षण घेण्यास कोणीही नकार दिल्यास त्यावर देखील कारवाई केली जाऊ शकते.
सध्या या विधेयकाबद्दल स्पष्टपणे कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, तरीसुद्धा या विधेयकावरून सोशल मीडियावर विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमधील फ्रेंच आणि युरोपियन राजकारणाचे प्राध्यापक फिलिप मार्लिरे म्हणाले की, मॅक्रॉन यांचा फ्रान्स वेगानं हुकूमशाही राजवटीत बदलत आहे.
फ्रान्स सरकार डिसेंबरमध्ये अलगाववाद रोखण्यासाठी विधेयक सादर करेल, ज्यामुळं चर्च आणि सरकार वेगळे ठेवणारा १९०५ चा कायदा आणखी मजबूत होईल. मॅक्रॉन आपल्या भाषणात म्हणाले की, इस्लाम जगभर संकटात आहे. या विधानाबद्दल जगातील बरेच इस्लामिक देश संतप्त झाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
