मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचे यशस्वीरित्या पूर्ण करणे ही केवळ निवडणूक आयोगाची जबाबदारी नाही, तर ती राज्य सरकारांचीही जबाबदारी आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या उद्देशासाठी पुरेसे आणि सक्षम कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. म्हणूनच, राजकारणाला बाजूला ठेवून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग सहकार्य आणि समन्वयाने काम करतील अशी अपेक्षा आहे.लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकांची अखंडता राखण्यासाठी मतदार याद्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. यासाठी देशभरातील विविध राज्यांमध्ये एक विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, या प्रक्रियेत अनेक अडथळे आहेत. मसुदा यादीतून मोठ्या संख्येने नागरिकांना वगळल्याबद्दल आणि राजकीय पक्ष नियमांविरुद्ध प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अशा परिस्थितीत, नवीन मतदार यादी तयार करताना पूर्ण पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व पात्र नागरिकांचे मतदानाचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि अपात्र किंवा मृत व्यक्तींना यादीतून वगळण्याचे काम कोणत्याही वाद किंवा अडथळ्याशिवाय पूर्ण होईल, हे पाहायला हवे. पश्चिम बंगालशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना स्पष्ट केले, की विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत कोणालाही हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि विविध चिंता दूर करण्यासाठी त्यांनी सूचना जारी केल्या आहेत. मतदार यादीची विशेष सघन पुनरावृत्ती बिहारमध्ये सुरू झाली, तेव्हापासून ती वादात सापडली आहे. सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड ओळखपत्र म्हणून समाविष्ट करण्यास नकार देणे हा एक प्रमुख मुद्दा होता. आयोगाने असा युक्तिवाद केला, की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही; परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तो ओळखपत्र म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. आता पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेबद्दल दररोज नवीन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अलीकडेच, निवडणूक आयोगाने स्वतः राज्याला मसुदा यादीतून वगळलेल्या मतदारांची सुनावणी करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले.
२००२ च्या मतदार यादीच्या डिजिटायझेशनमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक लोकांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली नव्हती आणि अशा व्यक्तींसाठी वैयक्तिक सुनावणी सध्या आवश्यक नाही, हे आयोगाने मान्य केले. तथापि, आयोगाच्या या प्रक्रियेत कोणत्याही राज्य सरकारचा थेट दबाव किंवा हस्तक्षेप अयोग्य आहे, हे लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर नेमका याच बाबींवर प्रकाश टाकून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोग पश्चिम बंगालमध्ये पुनरावृत्ती प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्याची मागणी करत आहे, त्याला आता राज्य सरकारने सहमती दर्शविली आहे. जर निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच हे मान्य केले असते, तर या कामात गुंतलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना कामाच्या दबावाचा सामना करावा लागला नसता. देशभर अनेक निवडणूक कर्मचाऱ्यांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले नसते. त्यावर राज्यांना ओरड करता आली नसती; परंतु निवडणूक आयोगाला किती दिवसात किती याद्यांचे पुनरीक्षण होईल, याचा अंदाज आला नाही.कोणत्याही पात्र व्यक्तीला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ नये याची खात्री करण्याची प्राथमिक जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. पुनरावृत्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित केली पाहिजे. मतदार याद्यातील घोळ आणि पुनरीक्षणावरून झालेला वाद हा काय बिगर भाजपशासित राज्यांतून झालेला नाही. बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आदी राज्यांतही त्यावरून वाद झाले. आता आसाममधील ‘सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ (सीजेपी) च्या नेतृत्वाखालील नागरी समाज संघटनांच्या एका गटाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) एक सविस्तर निवेदन दिले. त्यात आसामच्या मतदार यादीच्या चालू सारांश पुनरावृत्ती (एसआर) मध्ये व्यापक आणि पद्धतशीर अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
यापूर्वी मतदार याद्यातील घोळ आणि गोंधळाचे आरोप राजकीय पक्ष करीत होते. आता त्यात स्वयंसेवी संस्था उतरल्या आहेत. अराजकीय संघटना एखादे म्हणणे मांडत असेल, तर त्यात निवडणूक आयोगाने दखल घ्यायला हवी; परंतु निवडणूक आयोगाचा कारभार पारदर्शी राहिलेला नाही. राजकीय पक्षाच्या थाटात ते चुका निदर्शनास आणणाऱ्यांना उत्तरे देतात.मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, प्रक्रियात्मक गैरवापर आणि राजकीय हस्तक्षेप याबद्दल आसामच्या संघटनेने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उद्देशून आणि आसामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात नावे अनधिकृतपणे वगळण्याचे, बनावट आक्षेप घेण्याचे, मृत्यूची खोटी घोषणा करण्याचे आणि वैधानिक फॉर्मचा गैरवापर करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आणण्यात आले आहेत. ‘सीजेपी’ सोबत आसाम मजदुरी श्रमिक युनियन, बंचना बिरोधी मंच आणि ‘फोरम फॉर सोशल हार्मनी’ यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मृत मतदारांना जिवंत दाखवण्यात आले आहे, तर जिवंत मतदारांना मृत घोषित केले जात आहे. सर्वात चिंताजनक आरोपांमध्ये ‘मृत व्यक्ती’ जिवंत मतदारांविरुद्ध आक्षेप नोंदवताना दाखवल्या गेल्या आहेत. निवडणूक आयोग तक्रारींची छाननी करताना पुरेशी काळजी घेत नाही, पुरावे पडताळून पाहत नाही, हेच या गंभीर तक्रारीतून पुढे येते. या निवेदनात हे निवडणूक प्रक्रियेचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे आणि ‘एसआर’ प्रक्रियेदरम्यान असे आक्षेप कसे स्वीकारले गेले याची त्वरित चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, ज्या मतदारांनी कधीही त्यांचे निवासस्थान बदलले नाही, त्यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यांनी पत्ते बदलल्याचा खोटा दावा केला होता.या निवेदनात गोलपारा शहरातील एका धक्कादायक प्रकरणाचा उल्लेख आहे. तिथे ज्योतीनगर येथील नबा बाला रे नावाच्या महिलेवर मतदारांविरुद्ध ६४ आक्षेप दाखल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
जेव्हा प्रभावित मतदारांनी तिच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा तिने कोणतेही आक्षेप दाखल केले नव्हते, असे स्पष्ट झाले आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे फॉर्म ७ तक्रारींवरील तिच्या स्वाक्षऱ्या इंग्रजीत होत्या. तिला लिहिता वाचता येत नाही. सरन्यायाधीशांनी या तक्रारी आक्षेप प्रक्रियेतील फसवणूक आणि बनावटीचा पुरावा म्हणून उद्धृत केल्या. एका व्यक्तीने स्वतःविरुद्धच आणि इतर १३३ मतदारांविरुद्ध आक्षेप दाखल केल्याचा गंमतीशीर प्रकार घडला. श्रीभूमी जिल्ह्यातील (पूर्वीचे करीमगंज) सलीम अहमद हे त्यांचे नाव. अहमद यांनी बूथ लेव्हल ऑफिसरला सांगितले, की त्यांनी कधीही असा कोणताही आक्षेप दाखल केला नाही. तक्रार त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय त्यांच्या नावाने दाखल केलेली बनावट तक्रार होती. जिल्हास्तरीय नेते आणि एसटी मोर्चाच्या अधिकाऱ्यांसह भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी बोको-छायागाव येथील सह-जिल्हा आयुक्तांच्या कार्यालयात अनधिकृतपणे प्रवेश केला आणि निवडणूक आयोगाच्या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसमध्ये प्रवेश मिळवला असा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाला स्वयंसेवी संस्थांनी ही गंभीर बाब निदर्शनास आणून हे कृत्य सिद्ध झाले, तर ते निवडणूक निष्पक्षता आणि प्रशासकीय सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन ठरेल, असे म्हटले आहे. एका अहवालानुसार, पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान कामासाठी राज्य सोडलेले मतदार परत आले, तेव्हा त्यांना आढळले, की त्यांच्या नावांवर नवीन आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थलांतर आणि हंगामी कामगारांना अडथळा निर्माण झाला आहे. सुनावणीदरम्यान मूळ तक्रारदार उपस्थित नसल्यास आक्षेप मागे घेणे, खोट्या फॉर्म ७ तक्रारींसाठी चौकशी आणि दंडात्मक कारवाई, खोट्या घोषणा करणाऱ्यांविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत कारवाई, मानसिक, शारीरिक किंवा आर्थिक छळाच्या बळींना भरपाई, अंतिम मतदार यादीचे दावे आणि प्रकाशन करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवणे आदी मागण्या विविध स्वयंसेवी संस्थांनी निवडणूक आयोगाकडे केल्या असल्या, तरी निवडणूक आयोगाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
निवडणूक आयोगाला प्रक्रियात्मक अखंडता पुनर्संचयित करण्याची आणि आसामची मतदार यादी लोकशाहीच्या हितासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष पद्धतीने तयार केली जाईल याची खात्री करण्याची विनंती केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या वाढत्या राष्ट्रीय तपासणी दरम्यान, हे आरोप सिद्ध झाले तर केवळ लिपिकीय चुकांकडेच नव्हे, तर मतदार यादी पुनरावृत्ती यंत्रणेतील संरचनात्मक कमकुवतपणावर शिक्कामोर्तब होईल. मतदार याद्या प्रशासकीय याद्या नसून संवैधानिक दस्तावेज आहेत. ते प्रौढ मताधिकाराच्या वापरासाठी मूलभूत आहेत, याचे भान निवडणूक आयोगाने ठेवायला हवे. निवडणूक आयोगाच्या कामांत राज्यांनी जसा अडथळा आणू नये, तसेच निवडणूक आयोगानेही आपले काम अचूक कसे होईल, हे पाहिले, तर न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाची गरज उरणार नाही.
भागा वरखडे
