आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीचा महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली, ५ ऑगस्ट २०२१: मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केलाय. आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे. त्याबाबतचा महत्वाचा निर्णय कालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीनं हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्वीटद्वारे दिलीय.

कोर्ट काय म्हणालं

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं.  सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम ३३८ ब आणि कलम ३४२ अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे. आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे. केंद्र सरकारचा ही असा दावा होता की, १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला होता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे