श्रीलंकेत पुन्हा परिस्थिती बिघडली, राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीपासून आणीबाणी लागू करण्याची केली घोषणा

कोलंबो, 7 मे 2022: स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात भीषण आर्थिक संकटातून जात असलेल्या श्रीलंकेवर पुन्हा एकदा आणीबाणी आली आहे. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी मध्यरात्रीपासून आणीबाणी जाहीर केली आहे. याआधीही श्रीलंकेत आर्थिक संकटामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर 4 एप्रिल रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली.

सध्या श्रीलंका केवळ आर्थिक संकटाचाच सामना करत नाही, तर राजकीय अस्थिरतेचाही काळ पाहत आहे. नुकताच राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. अध्यक्ष असताना त्यांचे कर्तव्य नीट बजावले नाही, असा आरोप त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

का लादली गेली श्रीलंकेत पुन्हा आणीबाणी?

दुसरीकडे, बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेतही मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली आहेत. राष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याची मागणी करत हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरत आहेत. संसद परिसराकडे जाणारा रस्ताही गुरुवारपासून बंद करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्याही सोडल्या होत्या. अशा परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राष्ट्रपतींनी हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

श्रीलंकेची ढासळणारी अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई हे सध्या राष्ट्रपतींवर होत असलेल्या आरोपांचे मुख्य कारण आहे. श्रीलंकेतील परिस्थिती सध्या बिकट होत चालली आहे. एक अंड30 रुपयांना आणि 380 रुपये किलो बटाटे तिथे मिळत आहेत यावरून वाईट परिस्थितीचा अंदाज येतो. पेट्रोल आणि डिझेलचाही मोठा तुटवडा असून खाद्यपदार्थांसाठीही लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त कागदाचाही मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणेही सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. या सर्वांशिवाय चुकीच्या धोरणांमुळे श्रीलंका कर्जात बुडाला आहे. इतके कर्ज की ते फेडण्यासाठीही त्याला कर्ज घ्यावेच लागेल. या कारणास्तव श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात वाईट काळ पाहत आहे.

चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात

श्रीलंकाही सध्या चीनच्या जाळ्यात अडकला आहे. श्रीलंकेवर चीनचे 5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, चीन अशा देशांसोबत अधिक काम करतो जिथे लोकशाही सरकार नाही, बहुतेक असे देश आहेत जिथे हुकूमशाही चालते किंवा जिथे सत्ता काही लोकांच्या हातात असते. त्यांच्या मते, चीनच्या या धोरणाचा बळी केवळ श्रीलंकाच नाही तर मालदीव, बांगलादेश, म्यानमार आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांबाबतही असेच झाले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे