राज्य सरकारची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली; अनिल देशमुखांनाही मोठा झटका

मुंबई, २३ जुलै २०२१: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळं अनिल देशमुख-सीबीआय एफआयआर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसलाय. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला असून महाविकास आघाडी सरकारची याचिका फेटाळली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रामधील दाव्यांच्या तपासानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर अनिल देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळावे या मागणीसाठी राज्य सरकारने देखील याचिका दाखल केली होती.

राज्य सरकारचा दावा काय?

सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.

दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी देशमुखांवरील आरोपांशी संबंधित सगळ्यांची चौकशी सीबीआयने करायला हवी, असे मत नोंदवले होते. देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी या प्रकरणी तक्रार का दाखल केली नाही, तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते, असा प्रश्न उपस्थित करून परमबीर यांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते. दरम्यान, या प्रकरणावर काल झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार अशा दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे