नवी दिल्ली, १७ फेब्रुवारी २०२३ : अदानी समूहाच्या शेअरमध्ये झालेल्या पडझडीनंतर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर लवकरच सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. सुनावणीदरम्यान ‘स्टॉक एक्स्चेंज’करिता विद्यमान नियामक उपाययोजनांना बळकट करण्यासाठी आणि ‘डोमेन एक्स्पर्ट पॅनेल’ स्थापन करण्यासंबंधी देखील न्यायालयाकडून विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदनी समूहाच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या घटनाक्रमानंतर सर्वोच्च न्यायाल्याच्या माजी न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात नियमनाचा आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायाल्याच्या याचे स्वागत केले आहे.
याबाबत लक्ष देणे आवश्यक असल्याची विनंती केंद्राने केली आहे. जगभरात चुकीचा संदेश गेल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था; तसेच पैशांच्या प्रवाहावर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती केंद्राने व्यक्त केली आहे. वकील ए. एल. शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी आतापर्यंत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
