पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर आज सुनावणी, चौकशी समितीच्या अहवालावर विचार करू शकते सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, 20 मे 2022: सर्वोच्च न्यायालयात आज पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालावर विचार करू शकते.

या प्रकरणाशी परिचित लोकांच्या मते, अहवाल अंतरिम आहे कारण त्यातील काही पैलूंचे विश्लेषण करणे बाकी आहे. चौकशी समिती आपला अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागू शकते कारण समितीने 18 एप्रिल रोजी सर्व राज्यांच्या डीजीपींना पत्र लिहून विचारले होते की त्यांनी इस्रायली स्पायवेअर खरेदी केले आहे का.

1400 लोकांची हेरगिरी केल्याचा दावा

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार 2019 मध्येच याद्वारे भारतातील किमान 1400 लोकांच्या वैयक्तिक मोबाईल किंवा सिस्टमची हेरगिरी करण्यात आली आहे. 40 प्रसिद्ध पत्रकार, विरोधी पक्षांचे तीन मोठे नेते, घटनात्मक पदावर असलेले एक मान्यवर, केंद्र सरकारचे दोन मंत्री, सुरक्षा यंत्रणांचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, दिग्गज उद्योगपती यांचाही यात समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या 13 जणांनी आपली मांडली बाजू

आतापर्यंत ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन आणि प्रंजॉय गुहा ठाकुर्ता यांच्यासह १३ जणांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडली होती. पेगासस सॉफ्टवेअर हेरगिरीचा प्रभाव असल्याचा दावा करणाऱ्यांपैकी दोघांनी त्यांचे मोबाईल फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी समितीकडे सादर केले आहेत.

हा होता दावा

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देऊन असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जेव्हा भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्त्राईलकडून दोन अब्ज डॉलर्सच्या कराराने क्षेपणास्त्रे खरेदी केली होती, तेव्हा त्यासोबत पेगासस स्पायवेअर देखील खरेदी केले होते. मात्र, केंद्र सरकारने हा दावा फेटाळून लावला आणि संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयात थेट प्रश्न उपस्थित केला.

पेगाससची चौकशी करण्यासाठी 12 याचिका

पेगाससच्या कथित बेकायदेशीर वापराचा स्वतंत्र तपास व्हावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात बारा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांच्या मागणीवर न्यायालयाने म्हटले होते की, “याचिकाकर्त्यांनी काही गोष्टी रेकॉर्डवर ठेवल्या आहेत ज्या या कोर्टाने विचारात घेण्यासारख्या आहेत. या तथ्यांचा सरकारने विरोध केलेला नाही. अशा परिस्थितीत प्रकरण स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही.”

केंद्राने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला दिला होता

सुनावणीदरम्यान, केंद्राने एक लहान प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपल्यावरील आरोप स्पष्टपणे नाकारले आणि ते म्हणाले की हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, त्यामुळे ते सार्वजनिक शपथपत्रात तपशील देऊ इच्छित नाही आणि तो मुद्दा बनवू इच्छित नाही. ते म्हणाले की ते तपशील तज्ञांच्या समितीला सादर करतील जे या समस्येवर लक्ष देतील. केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की “जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर पाळत ठेवणे किंवा हेरगिरी करणे राज्य किंवा कोणत्याही बाह्य एजन्सीद्वारे केले जाते तेव्हा गोपनीयतेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन केले जाते आणि जर राज्याने केले असेल तर ते घटनात्मक आधारावर न्याय्य ठरू नये.”

पेगासस काय आहे

पेगासस हे गुप्तचर सॉफ्टवेअरचे नाव आहे. या कारणास्तव त्याला स्पायवेअर देखील म्हणतात. हे इस्रायली सॉफ्टवेअर कंपनी एनएसओ ग्रुपने बनवले आहे. पेगासस, एनएसओ ग्रुपने तयार केले, हे एक गुप्तचर सॉफ्टवेअर आहे जे लक्ष्याच्या फोनमध्ये डेटा घेते आणि ते केंद्राकडे पाठवते. फोनमध्ये हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल होताच फोन सर्व्हिलन्स डिव्हाईस म्हणून काम करू लागतो. याच्या मदतीने अँड्रॉइड आणि आयओएस या दोन्हींना टार्गेट करता येईल.

इस्रायली कंपनीच्या म्हणण्यानुसार गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांचा माग काढण्यासाठी ते तयार करण्यात आले आहे. त्याच्या सिंगल लायसन्ससाठी 70 लाख रुपये खर्च करावे लागतात. कंपनी हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारला विकते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे