प्रशासनानं आणि पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना दिलेली वागणूक निर्दयी: लखनऊ खंडपीठ

अलाहाबाद, २ ऑक्टोंबर २०२०: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं हाथरस येथील दलित मुलीसह घडलेल्या घटनेची गंभीर दखल घेतलीय. गुरुवारी या घटनेवर चिंता व्यक्त करत कोर्टाने १२ ऑक्टोबरला अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था आणि जिल्हा दंडाधिकारी व हाथरसचे एसपी यांना बोलावून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितलं. पीडित मुलीसह हाथरस पोलिसांनी केलेल्या निर्दय, क्रूर आणि अमानुष वर्तनाबद्दलही कोर्टानं राज्य सरकारकडं जाब विचारलाय.

न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती जसप्रीत सिंह यांच्या खंडपीठानं हा आदेश मंजूर केला असं म्हटलं की, ही घटना अंतकरण हेलावून टाकणारी आहे. जर तुम्हाला या गोष्टीचं गांभीर्य समजलं असंल तर त्या गरीब कुटुंबाकडं बघा तुमचा सर्व संभ्रम दूर होऊन जाईल. जर कोर्टाला या प्रकरणातील चौकशी बद्दल आशंका असंल किंवा असंतोष वाटत असंल तर कोर्ट याप्रकरणाची तपासणी अन्य एजन्सी’कडं देखील सोपवू शकतं”

२९ सप्टेंबर रोजी पीडितेच्या झालेल्या मृत्यूबद्दल पोलीस आणि प्रशासनानौ केलेलं वर्तन अतिशय निर्दयी असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. हे घटनेच्या कलम २५ चे उघड उल्लंघन आहे. मृताच्या कुटुंबीयांना आपल्या मृत व्यक्तीचा रीतीरिवाजानुसार अंतिम संस्कार करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. कोर्टानं पुढील तारखेला पीडितेच्या कुटूंबालाही बोलावून चौकशीचा प्रगती अहवाल मागविला आहे.

घटनेसंदर्भात उच्च न्यायालयानं विविध वृत्तपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांना सांगितलं की, या घटनेबाबत त्यांच्याकडं जे काही पुरावे किंवा इतर माहिती असंल ती पेन ड्राईव्ह किंवा सीडी मध्ये समाविष्ट करून ठेवा. कोर्टानं सांगितलं की, पिरतीच्या कुटुंबीयांची गरीब परिस्थिती किंवा समाजात असलं खालचं स्थान यामुळं सरकारी यंत्रणेनं त्यांच्यावर हा अन्याय व अत्याचार केलाय का हे देखील कोड तपासून पाहणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे