वॉशिंग्टन, 1 ऑक्टोबर 2021: अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानात दोन दशकं घालवल्यानंतर परत आलं आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानात आपलं सरकार स्थापन केलंय, परंतु अमेरिका तालिबान आणि त्याच्या साथीदारांना सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाही. बुधवारी अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पार्टीच्या 22 सदस्यांनी अमेरिकन सिनेटमध्ये एक विधेयक मांडलं आहे. तालिबानविरोधी या विधेयकाबाबत पाकिस्तानमध्येही प्रचंड नाराजी आहे. खरं तर, या विधेयकात तालिबानवर बंदी घालण्याची चर्चा आहे, त्याचबरोबर तालिबानला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवरही दबाव आणण्याची तयारी आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या विधेयकावर आक्षेप व्यक्त केला आहे आणि त्याला अनावश्यक म्हटलं आहे.
पाकिस्तानने तालिबानला दिला पाठिंबा? अमेरिका करणार चौकशी
या मसुद्याच्या विधेयकामध्ये असं लिहिलंय की, 2001 पासून ते 2020 पर्यंत तालिबानच्या समर्थनार्थ सरकारी किंवा बिगर सरकारी संस्थांच्या पाठिंब्याचं मूल्यांकन केले जाईल. या व्यतिरिक्त, आर्थिक मदत, बुद्धिमत्ता समर्थन, ग्राउंड सपोर्ट, लॉजिस्टिक आणि मेडिकल सपोर्ट, ऑपरेशनल आणि स्ट्रॅटेजिक ट्रेनिंग मध्ये पाकिस्तानी सरकारची भूमिका देखील तपासली जाईल.
या मसुद्याच्या विधेयकामध्ये असंही लिहिलं होतं की, काबूलमधील सरकार पाडण्यासाठी तालिबानी हल्ल्याला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारी किंवा बिगर सरकारी संस्था तसेच पाकिस्तान सरकारच्या भूमिकेचं मूल्यमापन केलं जाईल. रिपब्लिकन सेनेटरांनी बायडेन प्रशासनाला पणजशीर खोऱ्यात अहमद मसूदच्या लढाऊ विरूद्ध तालिबानला पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेचं आकलन करण्यास सांगितलंय.
57 पानांच्या या विधेयकाचं नाव अफगाणिस्तान काउंटर टेररिझम, ओव्हरसाईट अँड अकाऊंटेबिलिटी ॲक्ट आहे आणि या विधेयकाचा उद्देश तालिबान आणि तालिबान समर्थक देशांना शिक्षा करणं आणि बंदी घालणं आहे. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्र्यांनी या विधेयकावर अमेरिकेवर जोरदार टीका केली आहे आणि असंही म्हटलंय की पाकिस्तान अमेरिकेला केलेल्या मदतीची मोठी किंमत चुकवत आहे.
“पाकिस्तानने तालिबानला लष्करी पाठिंबा दिला नाही”
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते असीम इफ्तिखार यांनी या प्रकरणी म्हटलं आहे की, आम्ही पाहतो आहोत की वॉशिंग्टन आणि कॅपिटल हिलवर मीडियामध्ये चर्चा सुरू आहे ज्यात अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या माघार घेण्याच्या परिस्थितीवर चर्चा होत आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमधील काही सिनेट रिपब्लिकननी तयार केलेले नवीन मसुदा विधेयक त्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे दिसून येते. या कायद्यात काही ठिकाणी पाकिस्तानचा वापर करण्यात आला आहे जो पूर्णपणे अनावश्यक होता. त्याचवेळी पाकिस्तानचे मंत्री शेख रशीद म्हणाले की, पाकिस्तानने तालिबानला लष्करी सुरक्षा पुरवली नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
