‘या’ गोष्टी सूचित करतात की पोलीस प्रशासन हाथरस प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत

हाथरस, २ ऑक्टोंबर २०२०: हाथरस मध्ये एका दलित युवतीवर बलात्कार होतो आणि याच्या १४ ते १५ दिवसानंतर प्रशासन जागं होतं. तेही तेंव्हा जेंव्हा या पिडीत युवतीचा दिल्लीमधील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू होतो. ही घटना घडल्यापासून चौदा ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत याविषयी कोणतीही चर्चा झाली नाही. पोलिसांकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आली नाही. दरम्यान यातील चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय, परंतु त्यातही पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की, हे प्रकरण बलात्काराचं नाही. संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. प्रत्येकजण दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी मागणी करतोय. मात्र, उत्तर प्रदेश पुलिस या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे की काय असा संशय येतोय. पोलीस प्रशासन गावामध्ये कोणत्याही वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारांना किंवा नेत्यांना येण्यापासून रोखत आहेत. इतकेच काय तर पीडितेच्या कुटुंबीयांसोबत देखील दमदाटीच बोलणं आहे. यात स्वतः डीएम यांनी कुटुंबीयांसोबत धमकीच्या स्वरात बोलणं केलंय.

जेव्हा या सर्व धाग्या दोऱ्यांचा सुगावा लागत गेला तेव्हा पोलीस प्रशासन आणि सरकारच्या हेतूवर संशय घेण्यास सुरुवात झाली. यामुळं प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा कोणत्याही नेत्याला व पत्रकाराला पीडितेच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहचू देत नाहीये. अशा कोणत्या गोष्टी समोर आल्या आहेत ज्यामुळं पोलीस व प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय?

१. हाथरस प्रकरणात संबंधित एक व्हिडिओ समोर आला ज्यामध्ये डीएम प्रवीण कुमार पीडितेच्या कुटुंबियांसोबत बोलत आहे. व्हिडिओमध्ये पीडितेच्या कुटुंबियांना म्हणत आहे की, ‘प्रसारमाध्यमं आज इथं आहेत पण, ते उद्या नसतील. परंतु शेवटी आम्ही इथंच असणार आहोत. त्यामुळं जी काही मदत मिळत आहे तीचा स्वीकार करा.’ त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत आहे की, ते या परिवाराला दम देण्याचा प्रयत्न करत आहेत व या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

२. हाथरसचे एडीएम जेपी सिंह आणि वकील सीमा कुशवाह यांचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. ज्यात सीमा कुशवाहा पीडितेच्या कुटुंबाची भेट घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु, एसडीएम त्यांना पुढं जाऊ देत नाहीत. सीमा कुशवाह कोण आहेत तर, सीमा कुशवाह यांनी दिल्लीच्या निर्भया बलात्कार प्रकरणात तिच्या कुटुंबीयांच्या बाजूनं कोर्टात केस लढली होती व न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केले होते. तेच प्रयत्न आता त्या हाथरस प्रकरणातील पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी करत आहेत. परंतु, प्रशासनानं त्यांना जाण्यापासून रोखलं.

३. युवती तब्बल नऊ दिवसानंतर शुद्धीत आल्यावर पोलिसांसमोर आणि कुटुंबियांसमोर खुणावून सांगत देखील होती की, तिच्या सोबत बलात्कार करण्यात आलाय. यानंतर २९ सप्टेंबर रोजी हाथरस प्रकरणातील पीडित युवतीचा सकाळी मृत्यू झाला. रुग्णालयाबाहेर पीडितेचे कुटुंबीय असतानादेखील मृतदेह कुटुंबियांच्या ताब्यात दिला गेला नाही. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी परस्पर युवतीचा मृतदेह हाथरस मध्ये नेला. त्यानंतर कुटुंबीयांकडून आपल्या मुलीचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी शेवटच्या क्षणी तरी मृतदेह ताब्यात द्यावा अशी मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी ही मागणी फेटाळत जागेला घेराव घातला व मध्यरात्री परस्पर युवतीचे अंत्यसंस्कार केले. याबाबत माध्यमांनी पोलिसांना प्रश्न देखील विचारले. मात्र, यावर पोलिसांनी कोणतही स्पष्टीकरण दिलं नाही किंवा स्वतःहून त्यांनी देण्याचा प्रयत्नही केला नाही.

४. कलम १४४ लागू केल्यानं हाथरस जिल्ह्याच्या हद्दी सील करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय प्रशासनानं माध्यमांना गावात जाण्यापासून रोखलंय. शुक्रवारी एका वृत्तवाहिनीचे पत्रकार गावातील चित्रीकरण करण्यासाठी गेले असता गैरवर्तन करत त्या पत्रकाराला पोलिसांकडून रोखण्यात आलं.

५. माध्यमांबरोबरच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही जिल्ह्यात जाऊ दिलं नाही. गुरुवारी नोएडामध्येच राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना रोखण्यात आलं होतं, शुक्रवारी टीएमसी आणि सपाचे खासदार जिल्ह्याच्या सीमेवर पोहोचले असता त्यांना पुढं जाण्यास परवानगी देण्यात आली नाही.

या सर्व गोष्टींवरून स्पष्ट होत आहे की, पोलिस प्रशासन याबाबत कसं वर्तन करत आहे. एकीकडं राज्यसरकार एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्यात यावी असे आदेश देत आहेत तर दुसर्‍या बाजूला युपी पोलीस युवतीवर बलात्कार झालाच नाही असं वक्तव्य करत आहे. आता प्रश्न उरतो तो असा की, पोलीस प्रशासन या प्रकरणात नक्की काय लपविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे