बनावट टीआरपी प्रकरणी दोषी आढळलेल्या न्यूज चॅनेल’च्या मालकांवर केली जाऊ शकते ही कारवाई

मुंबई, ९ ऑक्टोंबर २०२०: बनावट टीआरपी रॅकेटचा मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. रिपब्लिक टीव्हीसह ३ चॅनेल पैसे देऊन टीआरपी खरेदी करत असल्याचं मुंबई पोलिसांचं म्हणणं आहे. आता या वाहिन्यांचा तपास केला जात आहे. या बनावट टीआरपी गेममध्ये पोलिसांनी २ जणांना अटक केलीय. ज्यांच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९ आणि ४२० अंतर्गत कारवाई केली जात आहे.

मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह म्हणाले की, पोलिसांविरूद्ध चुकीची माहिती पसरवली (प्रपोगेंडा) जात आहे. तसेच बनावट टीआरपीचं रॅकेटही सुरू होतं. पैसे देऊन आरोपी वाहिन्या बनावट टीआरपी विकत घेत होते. आरोपींविरूद्ध कारवाई करत २ जणांना अटक केली आहे. आरोपींविरोधात ज्या कलमांतर्गत कारवाई केली गेली आहे त्याअंतर्गत कोणत्या शिक्षा दिल्या जातील.

आयपीसी कलम ४२०

बनावट टीआरपी बनवणाऱ्या आरोपींवर भारतीय दंड संहिता अर्थात आयपीसी’चा कलम ४२० लावण्यात आला आहे. अटक केलेल्या दोघांवर आयपीसीच्या कलम ४२० अन्वये फसवणूक, बनावटपणाचा आरोप आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीनं दुसऱ्या व्यक्तीची फसवणूक केली किंवा फसवणूक करत एखादी मालमत्ता दिली किंवा घेतली, फसवणूक करून कोणतीही मौल्यवान वस्तू किंवा त्यातील काही भाग खरेदी किंवा विक्री, वापरण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्वाक्षरी केलेले किंवा शिक्का मारलेले कागदपत्र बदलणे-नष्ट करणे किंवा असं करण्यास प्रवृत्त करणं या सर्व गोष्टी कलम ४२० च्या अंतर्गत गुन्हा मानले जातात.

शिक्षेची तरतूद

अशा प्रकरणात, दोषी आढळल्यास एखाद्यास सात वर्षांच्या मुदतीच्या कालावधीसाठी तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दोषींना आर्थिक शिक्षादेखील लागू केली जाऊ शकते, किंवा दोन्ही शिक्षा अवलंबल्या जाऊ शकतात. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे, ज्याची सुनावणी कोणत्याही न्यायाधीशांद्वारे केली जाऊ शकते.

आयपीसी कलम ४०९

लोकसेवक किंवा बँक कर्मचारी, व्यापारी किंवा एजंटच्या विश्वासाचे गुन्हेगारी उल्लंघन केल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९ अन्वये कारवाई केली जाते. आयपीसीच्या कलम ४०९ नुसार, जो कोणी कोणत्याही मालमत्तेशी संबंधित असेल, तो सार्वजनिक कर्मचारी असेल किंवा बँक कर्मचारी, व्यापारी, घटक, दलाल, मुखत्यार किंवा एजंट म्हणून किंवा मालमत्तेवर कोणतेही वर्चस्व असणारा असेल आणि त्यानं त्या मालमत्ते विषयीच्या विश्वासाचे अपराधिक उल्लंघन केल्यास त्याला दोषी ठरवलं जाऊ शकतं.

शिक्षेची तरतूद

अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास कोणत्याही एका मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, ज्याची मुदत दहा वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. आपल्याला आर्थिक शिक्षा देखील दिली जाऊ शकते. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे