कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशने एकत्र होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, १७ नोव्हेंबर २०२०: देशाची राजधानी दिल्लीत कोरोना प्रकरणात तीव्र वाढ झाली आहे. जर स्त्रोतांचा विश्वास धरला तर कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशने स्वतंत्रपणे घेण्याऐवजी एकच विस्तारित सत्र बोलाविण्याचा विचार केला जात आहे. म्हणजेच, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकत्र येण्याची शक्यता आहे. तथापि, अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

शीत आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एकत्र घेण्याबाबतची चर्चा प्राथमिक टप्प्यात असून अद्याप याबाबत काहीही निर्णय झालेला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, अशा सूचना आहेत की दोन्ही सत्रांच्या कालावधीसाठी विस्तारित सत्र बोलवावे. साधारणत: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये सुरू होते आणि डिसेंबरमध्ये समाप्त होते तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते. पहिल्या फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प ठेवला जातो.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी कोरोनाचे सावट पसरले होते. साथीच्या रोगादरम्यान १४ सप्टेंबरपासून पावसाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते, जे केवळ आठ दिवस चालले. २४ सप्टेंबर रोजी संपलेल्या या पावसाळी अधिवेशनासाठी कोरोना पासून मोठ्या प्रमाणात बचाव व्यवस्था करण्यात आली होती. संसद भवन संकुलात स्वच्छतेचे व्यापक काम होते. आवारात येणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची कोरोना तपासणी असायची.

लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रथमच शारिरीक अंतर लक्षात घेऊन बसण्याची व्यवस्था केली गेली. तथापि, गेल्या पावसाळी अधिवेशनात अधिकाऱ्यांनी विस्तृत व्यवस्था करूनही अनेक खासदार आणि नेत्यांना या विषाणूची लागण झाली. या वर्षाच्या सुरुवातीस कोरोनामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही वेळेपूर्वीच संपले होते.

तथापि, गेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा अल्प कालावधी असूनही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात २५ विधेयके मंजूर झाली. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य म्हणाले की, एका वर्षात संसदेचे तीन अधिवेशन घेण्याची परंपरा आहे. हा कायदा नाही. ते म्हणाले की जर सरकारने दोन सत्रे विलीन केली आणि वर्षात फक्त दोन सत्रांचे आयोजन केले तर ते कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे