IFSC कोडमध्ये एक अक्षर बदलल्यामुळे छत्तीसगडमधील हजारो शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले

इंग्रजी भाषेतील ‘O’ (ओ) आणि गणितातील ‘0’ म्हणजे शून्य शेतकऱ्यांचं सर्व गणितच कसे बिघडवू शकतात, याचा अनुभव सध्या छत्तीसगडचे शेतकरी घेत आहेत.

बॅंकेकडून झालेल्या टायपिंग मिस्टेकमुळे छत्तीसगडमधल्या महासमुंद जिल्ह्यातले शेतकरी हतबल झालेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, ‘ओ’चा लवकरात लवकर ‘शून्य’ असा बदल व्हावा. पण ते असं का म्हणतायत, पाहूया नेमका काय गोंधळ झालाय.

शेतकऱ्यांना खरंच कर्जमाफी मिळाली आहे का?                                                                          रिअलिटी चेक कर्जमाफीपेक्षा ‘हे’ उपाय ठरू शकतात शेतकऱ्यांना फायदेशीर
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या तरतुदीनुसार वर्षभारत तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रूपये दिले जातात. महासमुंद जिल्ह्यातल्या ८६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची या योजनेसाठी नोंदणी झालीय. मात्र, या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम केवळ ५५० शेतकऱ्यांनाच मिळालीय.

महासमुंद जिल्ह्याच्या सहकारी बँकेत खातं असलेले काही शेतकरी ज्यावेळी बँकेत गेले, त्यावेळी त्यांच्या असं लक्षात आलं की, ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी जो IFSC कोड दिला जातो, त्याचे शेवटचे चार अंक बी आर झिरो वन म्हणजे BR01 असं लिहिण्याऐवजी बी आर ओ वन म्हणजेच BRO1 लिहिला गेलाय.

म्हणजेच, जवळपास एकसारखेच दिसणाऱ्या ‘0’ ऐवजी इंग्रजीतल्या ‘O’ अक्षर लिहिलं गेलंय आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ शकत नाही.

महासमुंदचे शेतकरी जागेश्वर चंद्राकर सांगतात, “ही सर्व थट्टा केवळ शेतकऱ्यांबाबतच का? 0 ऐवजी O लिहिण्याच्या प्रकारात बॅंकेकडून चूक झाली आहे. यात हलगर्जीपणापेक्षाही वेगळा हेतू दिसून येतो. डेटा एंट्रीवेळी चूक झाली असेल तर ती चूक सुधारण्यास कितीसा वेळ लागता? मात्र, सरकारला हेच नकोय. त्यामुळंच आमच्या जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी नाराज झालेत.”

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या महासमुंद जिल्ह्याच्या नोडल अधिकारी सीमा ठाकूर यांचं म्हणणं आहे की, “या प्रकरणी शेतकऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आली नाहीय. तक्रार दाखल झाल्यास या प्रकरणाची चौकशी देखील होईल.”

मात्र त्याचवेळी महासमुंद जिल्हा सहकारी बँकेचे नोडल अधिकारी डोंगरलाल नायक यांनी बीबीसीशी बोलताना हे मान्य केलं की, शेतकरी आपापल्या तक्रारी घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत.

डोंगरलाल नायक म्हणतात, “IFSC कोड आमच्याकडं बरोबर आहे. मात्र चुकीचा डेटा टाईप केला असावा. डेटा एंट्रीमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी जिथं अर्ज दिला, तिथं त्यांनी माहिती घेणं आवश्यक आहे.”

भारतीय जनता पक्षाचे छत्तीसगडमधील प्रवक्ते श्रीचंद सुंदरानी यांनी मात्र या सर्व प्रकाराला पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेविरोधातील कट असल्याचं म्हटलंय.

श्रीचंद सुंदरानी म्हणतात, “बँकेत कुठलंही तांत्रिक गोंधळ झाल्यास तातडीनं सुधारून शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम दिली गेली पाहिजे. मात्र, राज्य सरकार सुरूवातीपासूनच या योजनेचा अपप्रचार करतंय. ‘शून्या’ला ज्याप्रकारे ‘ओ’ केलं गेलंय, हा प्रकार केंद्र सरकारला बदनाम करण्याचा कट आहे.”

नेमका वाद काय आहे?
छत्तीसगडमध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेवरून सुरूवातीपासूनच वाद होत आहेत. कधी आधार कार्ड या योजनेच्या आड येत होतं, तर कधी बँकेचे कागदपत्र. योजनेची रक्कम केंद्राकडून दिली जात नसल्याचा गंभीर आरोपही होत आहेत.

भाजपचा आरोप आहे की, काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांची आकडेवारी सांगत नाहीय, तर दुसरीकडे राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना पैसेच देत नाहीय.

छत्तीसगडमधल्या केवळ १. ७४ टक्के शेतकऱ्यांनाच या योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम मिळालीय.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पत्र लिहून या योजनेतील शेतकऱ्यांचे उर्वरीत पैसे देण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणतात, “केंद्र सरकारच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृतीत फरक आहे. शेतकऱ्यांचे सर्व कागदपत्र त्रुटीरहित होतो म्हणून तर पहिला हप्ता दिला गेला होता. मात्र, आता तिसऱ्या आणि चौथ्या हप्त्याची रक्कम दिली जात नाहीय. केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर साहेबांना यासंदर्भात पत्र लिहून मागणी केलीय की, किमान शेतकरी सन्मान निधी तरी दिला जावा.”

मात्र छत्तीसगडमधील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा आरोप आहे की, “छत्तीसगड सरकार जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या आणि त्यासंबंधी कागदपत्र केंद्राला उपलब्ध करून देत नाहीय. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना हप्त्याची रक्कम मिळण्यात उशीर होतोय.”

भाजप नेते आणि किसान मोर्चाचे माजी अध्यक्ष संदीप शर्मा यांचा दावा आहे की, “छत्तीसगडमध्ये ३४ लाख शेतकरी आहेत. मात्र, राज्य सरकार ही संख्या केंद्राला सांगत नाहीय. राज्यातील १४ लाख शेतकऱ्यांची संख्याच सरकारनं उपलब्ध करून दिले आहेत.”

“छत्तीसगड सरकारनं शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या आणि त्यासंबंधी कागदपत्रं केंद्राला उपलब्ध करून दिली असती, तर आकस्मिक खर्चासाठी २१०० कोटींचा निधी आतापर्यंत मिळालाही असता. मात्र राज्य सरकारनं निम्म्या शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या अजून केंद्राला दिलीच नाहीय.”

तिसरा हप्ता केवळ१. ७४ टक्के शेतकऱ्यांना
संदीप शर्मा यांचा दावा त्यांच्या ठिकाणी योग्यही आहे. भारत सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या वेबसाईटवर शनिवारपर्यंतची ताजी आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार छत्तीसगडच्या ३४ लाख शेतकऱ्यांमधील केवळ १४ लाख ८६ हजार १८४ शेतकऱ्यांचीच या योजनेसाठी नोंदणी झालीय.

मात्र, दुसरीकडे अशीही स्थिती आहे की, या नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकरानं योजनेचा पहिला हप्ता म्हणजेच २ हजार रूपयेही दिले नाहीत.

वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, छत्तीसगडमधील फक्त १३ लाख ७७ हजार ७८४ शेतकऱ्यांनाच दोन हजार रूपयांचा पहिला हप्ता मिळालाय. ज्यांना दुसरा हप्ता मिळाला नाही, त्यांची संख्या ४लाख १९ हजार ५९६ इतकी आहे.

शिवाय, तिसऱ्या हप्त्याची स्थिती तर आणखी वाईट आहे. कारण १४ लाख नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी केवळ २५ हजार ९१४ शेतकऱ्यांनाच तिसऱ्या हप्त्याची २ हजार रूपयांची रक्कम मिळालीय. म्हणजेच, तिसरा हप्ता केवळ १. ४ टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाला आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते शैलेश नितीन त्रिवेदी यांच्या दाव्यानुसार, छत्तीसगड सरकारनं पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी आतापर्यंत १८ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी केलीय.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पहिला हप्ता ८९ कोटी २० लाख रूपये, दुसरा हप्ता २८१ कोटी २० लाख रूपये आणि तिसरा हप्ता ३५८ कोटी ४२ लाख रूपये इतका निधी केंद्र सरकारकडून येणं बाकी आहे, असं त्रिवेदी सांगतात.

“मोदी सरकारनं छत्तीसगडच्या शेतकऱ्यांचे ७२८ कोटी ८२ लाख रूपये अडवून ठेवले आहेत. दिवाळीच्या आधी हा निधी देण्यात यावा, अशी आम्ही मागणी आहे,” असं त्रिवेदी म्हणतात.