सरकारच्या निशाण्यावर गांधी कुटुंबीयांच्या तीन संस्था, चौकशीचे आदेश

नवी दिल्ली, दि. ८ जुलै २०२० : राजीव गांधी फाउंडेशन वर सातत्याने प्रश्न उभे राहत आहेत. राजीव गांधी फाउंडेशन मध्ये येणाऱ्या फंडिंग वर सातत्याने चर्चा होत राहिली आहे. याबाबत आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या फाउंडेशन मध्ये आलेल्या फंडिंग विषयी तसेच या फाउंडेशनने नियमांच्या केलेल्या उलंघनाविषयी तपासणी करणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष विशेष संचालक (अंमलबजावणी संचालनालय) सिमांचल दास असतील.

बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने माहिती दिली. या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, “केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक अंतर-मंत्री समिती गठीत केली आहे, जी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टची चौकशी करेल.”

अनेक तथ्यांचा तपास, तीन एजन्सीना जबाबदारी

या चौकशीत पीएमएलए कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन, आयकर कायदा, एफसीआरए कायद्याची चौकशी केली जाईल. समितीचे अध्यक्ष ईडीचे विशेष संचालक असतील. जर स्त्रोतांचा विश्वास असेल तर, तीन भिन्न संस्था ट्रस्टशी संबंधित निधीची चौकशी करतील. यामध्ये सीबीआय टीम एफसीआरए कायद्यांतर्गत खटल्याची चौकशी करेल, शिवाय ईडी टीम पीएमएलएच्या उल्लंघनाची आणि आयकर विभागाशी संबंधित करांची चौकशी करेल.

काय आहे संपूर्ण वाद?

सध्या भारत आणि चीन दरम्यान लडाख मध्ये सीमेवर वाद सुरू आहेत. यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला वारंवार घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. यावर प्रतिक्रिया म्हणून आता भाजपने देखील काँग्रेसला चिमट्यात पकडण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसला याचे प्रत्युत्तर देत राजीव गांधी फाउंडेशनला चीनकडून वित्तपुरवठा होत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या वतीने करण्यात आला.

याशिवाय देशासाठी जो पंतप्रधान मदत निधी तयार केला होता, त्यातून देखील युपीए सरकारने राजीव गांधी फाउंडेशन मध्ये निधी दिला होता. २००५-२००८ पर्यंत राजीव गांधी फाउंडेशनला ही रक्कम पीएमएनआरएफ कडून मिळाली असल्याचा भाजपचा आरोप होता.

मात्र, या उत्तरात काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळले आणि ते म्हणाले की राजीव गांधी फाउंडेशन हा देशाचा पाया आहे आणि त्याचे काम सेवेसाठी केले जाते. काँग्रेसने म्हटले होते की राजीव गांधी फाउंडेशनला पीएमएनआरएफकडून सन २००५-२००६ मध्ये अंदाजे २० लाख रुपयांची रक्कम मिळाली, ती अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या मदतकार्यासाठी वापरली जात होती.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी