महाराष्ट्रातील नागरी भागातील साडेतीन कोटी जनतेचा कौल हा अपेक्षेप्रमाणे भाजपला अनुकूल असला, तरी विरोधकांचे इतके पानिपत होणे चांगले नाही. लोकशाहीत प्रबळ विरोधक हवा असतो; परंतु विधानसभा, नगरपालिका आणि आता महापालिकांच्या निवडणुकीचा कौल पाहिला, तर त्यात एक साधर्म्य दिसते, ते म्हणजे भाजपची आगेकूच रोखण्यासाठी तरी किमान एकत्र यावे, ही विरोधकांची मानसिकताच नाही. भाजप प्रत्येक निवडणूक जिंकण्याच्या इर्षेने मैदानात उतरतो आणि विरोधक फुटीसह पराभूत मानसिकतेने निवडणुकीला सामोरे जातात. त्यामुळे वेगळ्या निकालाची अपेक्षाही नाही. विधानसभा, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या अजित पवार यांना भाजपशी पंगा घेणे महागात पडले; परंतु एकनाथ शिंदे यांनी काही ठिकाणी युती, तर काही ठिकाणी मैत्री करून स्ट्राईक रेट कायम ठेवला
महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या उलथापालथींचे साक्षीदार ठरले आहे. पूर्वी बहुपक्षीय समतोल दिसणाऱ्या या राज्यात आज भारतीय जनता पक्ष तुलनेने अधिक प्रभावी, संघटित आणि सत्ताकेंद्रित पक्ष म्हणून उभा राहिला आहे. देशभर जसा भाजप वेगाने घोडदौड करतो आहे, तसाच तो महाराष्ट्रातही करतो आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवातून धडा घेऊन भाजपने महाराष्ट्रात सुधारणा केल्या. याउलट, लोकसभेत चांगले यश मिळाले असताना विरोधकांना महाराष्ट्रात विधानसभा जिंकता आली नाही. विजयाचा उन्माद चढला. बेडकासारखे पोट फुगवून जागांची मागणी करायला लागले. एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे गेले नाहीत आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत पानिपत झाले. त्यातून विरोधकांनी धडा घेतलाच नाही.
नागरी भागात भाजप पूर्वीपासून प्रभावी आहे. गेल्या निवडणुकीत शहरी भागात भाजपच नंबर वन होता. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी नगरपालिकांच्या निवडणुकीत एकी दाखवून हिरीरीने उतरायला हवे होते. शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांवर निवडणूक सोडली. महापालिकांच्या निवडणुकीतही तेच झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मैदानात उतरले होते. ते सर्व राज्य पिंजून काढत होते. एकनाथ शिंदे ही राज्यभर फिरत होते. याउलट अजित पवार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्येच अडकून पडले. भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला चांगले यश मिळत असताना अन्य पक्षांना मात्र फारसे यश मिळाले नाही. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाची मुंबईवरची २५ वर्षांची सत्ता संपली. कल्याण-डोबिंवली हातून गेली. संभाजीनगर निसटले. काँग्रेसला लातूर, चंद्रपूरने काहीसा हात दिला. काँग्रेस हा देशव्यापी पक्ष असल्याने कुठे ना कुठे काही जागा मिळाल्या.
या सर्वांत मोठी वाताहात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची झाली. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याही जागा या पक्षाला मिळू नये, ही मोठी नामुष्की आहे. विधानसभेत एकदा सर्वाधिक आमदार निवडून आणणारा हाच का पक्ष, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती. भाजपच्या तुलनेत इतर सर्वच पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (दोन्ही गट) हे कमकुवत, विस्कळीत आणि दिशाहीन भासू लागले आहेत. भाजपची ताकद प्रामुख्याने तीन घटकांवर उभी आहे. पहिला घटक म्हणजे केंद्रीय सत्ता आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर. केंद्रात मजबूत सरकार असल्याने भाजपला धोरणात्मक निर्णय, निधीवाटप, मोठे प्रकल्प आणि राजकीय संदेश पोहोचवणे सोपे झाले आहे. दुसरा घटक म्हणजे संघटनात्मक शिस्त. बूथ पातळीपासून राज्य नेतृत्वापर्यंत भाजपची रचना तुलनेने शिस्तबद्ध आणि उद्दिष्टकेंद्रित आहे. तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे नेतृत्वाची स्पष्टता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा प्रभाव राज्याच्या राजकारणावरही दिसतो. राज्यात फडणवीस यांचे एकखांबी नेतृत्व असून पक्षावर आणि सरकारवर त्यांची कमांड आहे. याच्या उलट इतर पक्षांमध्ये अंतर्गत संघर्ष हा मोठा दोष ठरतो आहे. काँग्रेसला दीर्घकाळ नेतृत्वाचा प्रश्न, कार्यकर्त्यांमधील निराशा आणि संघटनात्मक कमजोरी सतावत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने पक्षाची ओळख, दिशा आणि विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे. शिवसेनेची स्थिती तर अधिक गुंतागुंतीची आहे. पक्षफुटीनंतर मतदारांनी आता मतपेटीतून तीनदा खरी शिवसेना कोणाची याचे उत्तर दिले आहे. दोन दशकानंतर उद्धव आणि राज ठाकरे या भावांची युती झाली; परंतु निवडणुका जिंकण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागते, राजकारण हे अवसे-पुनवेचे नसते, हे त्यांना अजूनही पटलेले नाही. विचारधारात्मक गोंधळ हाही विरोधकांचा मोठा अपयशबिंदू आहे. सत्तेसाठी आघाड्या बदलणे, भूमिका बदलणे आणि एकमेकांवर टीका करून पुन्हा एकत्र येणे यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याउलट भाजपने आपली विचारधारा, राष्ट्रवादाचा आग्रह आणि विकासाचा अजेंडा सातत्याने पुढे रेटला आहे. मतदारांना तो मान्य असो वा नसो, पण तो स्पष्ट आहे.
नेतृत्वाची पोकळीही विरोधकांना महागात पडते आहे. फडणवीस यांच्यासमोर उभा राहील, असा राज्यस्तरीय, सर्वमान्य आणि लढाऊ चेहरा विरोधी पक्षांकडे दिसत नाही. स्थानिक नेते आहेत, अनुभव आहे; मात्र एकसंध नेतृत्वाचा अभाव ठळक आहे. थोडक्यात, भाजप मजबूत झाला आहे, म्हणूनच इतर पक्ष कमकुवत झाले आहेत असे नाही; तर इतर पक्षांनी स्वतःला मजबूत करण्यात अपयश पत्करले आहे. लोकशाहीसाठी सशक्त विरोधक आवश्यक असतो. तो निर्माण करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर आहे. संघटन, नेतृत्व, विचारधारा आणि विश्वासार्हता या चारही पातळ्यांवर जर त्यांनी आत्मपरीक्षण केले नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपपुढे त्यांची कमजोरी कायम राहणार, हे निश्चित. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाइतकेच विरोधी पक्षही तितकेच महत्त्वाचे असतात. सरकारवर अंकुश ठेवणे, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, चुकीच्या निर्णयांना विरोध करणे आणि पर्यायी धोरणे मांडणे ही विरोधी पक्षांची मुख्य भूमिका असते; मात्र अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात विरोधी पक्षांची भूमिका दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
यामागे अनेक राजकीय, संघटनात्मक व सामाजिक कारणे असून त्याचे परिणाम राज्याच्या लोकशाही प्रक्रियेवर होत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील काही वर्षांत झालेली सततची सत्तांतरे, पक्षफूट आणि आघाड्यांतील बदल यामुळे विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. सत्तेत असणारे पक्षही एकमेकांशी निवडणुकीच्या काळात भांडतात, एकमेकांचे वस्त्रहरण करतात आणि नंतर मांडीला मांडी लावून बसतात. विरोधकांचे अवकाश व्यापण्यासाठी त्यांची ही खेळी असते; परंतु परस्परांच्या तंगड्या ओढण्यात आणि तू मोठा, की मी मोठा यात वाद घालणाऱ्या विरोधकांना नेमके आपले विरोधक कोण आणि ते किती ताकदीचे आहेत, हेच लक्षात येत नाही. निवडणुकीनंतर दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षातील सत्ता रचना यामध्ये मोठी तफावत दिसून आली. यामुळे जनतेमध्ये ‘विरोध’ आणि ‘सत्ता’ यातील फरकच पुसट होत गेला. जो पक्ष आज विरोधात आहे, तो उद्या सत्तेत जाऊ शकतो आणि उलटही. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांचा ठाम आणि सुस्पष्ट आवाज ऐकू येत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक प्रमुख राजकीय पक्ष आज अंतर्गत संघर्षाने ग्रासलेले आहेत. नेत्यांमधील सत्तास्पर्धा, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि घराणेशाही यामुळे पक्षसंघटना कमकुवत झाली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात एकत्रित लढा देण्याऐवजी आपापसातील मतभेद मिटवण्यातच अधिक वेळ घालवला. परिणामी, विरोधी पक्ष जनतेच्या प्रश्नांवर एकसंघ भूमिका घेण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्याचा अचूक फायदा भाजप उठवत आहे.
विरोधी पक्ष मजबूत होण्यासाठी करिष्माई, स्पष्टवक्ते आणि जनतेशी नाळ जोडणारे नेतृत्व आवश्यक असते; मात्र सध्या महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांमध्ये असे प्रभावी नेतृत्व दिसून येत नाही. काही नेते केवळ टीका करण्यातच व्यस्त असून ठोस पर्यायी धोरणे मांडताना दिसत नाहीत, तर काही नेते सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक ठेवण्याच्या राजकारणात गुंतलेले आहेत. यामुळे विरोधी पक्षांची धार बोथट झाली आहे. शरद पवार यांची चाणक्यनीती आता निष्प्रभ झाली आहे. राजकारण हे केवळ विधानसभेत किंवा माध्यमांत चालत नाही, तर ते गावागावांत, तालुक्यांत आणि शहरांतील संघटनांमधून उभे राहते. विरोधी पक्षांची तळागाळातील संघटना आज कमकुवत झाली आहे. भाजपचे बूथस्तरापर्यंत मजबूत संघटन आहे. त्याच्या कार्यकर्त्यांत कितीही गटबाजी असली, तरी ती निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव पाडू शकत नाही. उलट विरोधातील गटबाजी आत्मघाती असते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची झाले आहे. सत्तेत नसल्यामुळे संसाधनांचा अभाव, पक्षातील अस्थिरता आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता यामुळे अनेक कार्यकर्ते निष्क्रिय झाले आहेत किंवा इतर पक्षांकडे वळले आहेत. आजच्या काळात माध्यमांची भूमिका राजकारणावर मोठा प्रभाव टाकते. सत्ताधारी पक्षांकडे अधिक संसाधने असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव माध्यमांवर अधिक दिसतो. विरोधी पक्षांचे मुद्दे अनेकदा पुरेसे अधोरेखित होत नाहीत. ‘सोशल मीडियावर’ही सत्ताधारी पक्ष अधिक संघटित आणि आक्रमक प्रचार करताना दिसतात, तर विरोधी पक्ष या माध्यमाचा प्रभावी वापर करण्यात मागे पडले आहेत. नागरी भागाच्या निवडणुकीत हे प्रखरतेने जाणवते. बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य अशा ज्वलंत विषयांवर विरोधी पक्षांनी सातत्यपूर्ण आंदोलन आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका घ्यायला हवी होती; मात्र अनेक वेळा विरोधी पक्षांची आंदोलने केवळ प्रतीकात्मक ठरतात. जनतेला असे वाटू लागले आहे, की विरोधी पक्ष खऱ्या अर्थाने त्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत नाहीत, तर केवळ राजकीय फायद्यासाठी आवाज उठवतात. विरोधी पक्ष कमकुवत झाल्यास लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण होतो. सत्ताधाऱ्यांवर आवश्यक तो दबाव राहत नाही, धोरणांवर सखोल चर्चा होत नाही आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो.
सत्ताधारी पक्ष अधिक आत्मकेंद्रित होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे लोकशाहीतील संतुलन ढासळते, जे कोणत्याही राज्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांना पुन्हा बळकट व्हायचे असेल, तर काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रथम, पक्षांतर्गत लोकशाही मजबूत करणे आवश्यक आहे. नेत्यांऐवजी कार्यकर्त्यांना महत्त्व देणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, वैयक्तिक अहंकार बाजूला ठेवून समान मुद्द्यांवर एकत्र येण्याची तयारी दाखवावी लागेल. तिसरे, जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण आणि प्रामाणिक आंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे. चौथे, तरुण नेतृत्वाला संधी देऊन आधुनिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करायला हवा. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ टीकेपुरते मर्यादित न राहता पर्यायी धोरणे आणि विकासाचे स्पष्ट दृष्टिकोन मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष कमकुवत होणे, ही केवळ राजकीय पक्षांची समस्या नसून ती संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. सक्षम, सजग आणि जबाबदार विरोधी पक्षांशिवाय लोकशाही अपूर्ण असते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करून स्वतःला नव्याने घडवण्याची गरज आहे. जनतेचाही सक्रिय सहभाग आणि सजग मतदार म्हणून भूमिका या प्रक्रियेत तितकीच महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्ष बळकट झाले, तरच महाराष्ट्रातील लोकशाही अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनेल.
– भागा वरखडे
