शेतकरी आंदोलनाचे आज १०० दिवस पूर्ण

नवी दिल्ली, ६ मार्च २०२१: दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीचे आज १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. या आंदोलनाचे १०० दिवस पूर्ण झाल्यावर शनिवारी केएमपी (कुंडली मानेसर पलवल) एक्सप्रेस वे ५ दिवसाची नाकेबंदी तसेच ब्लॅक डे म्हणून चिन्हांकित केले जाईल. याशिवाय दासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा येथे जाम होणार आहे. सर्व शेतकरी काळ्या पट्ट्या बांधून निषेध नोंदवतील. टोल प्लाझाही मोफत करण्यात येणार आहेत.

दिल्लीव्यतिरिक्त, मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथे ८७ दिवसांपासून शेतकरी धरणे आंदोलन करत आहेत. आतापर्यंत पोलिस प्रशासनाने त्यांना ना तंबू बसविण्याची परवानगी दिलेली नाही, ना कुठलीही मदत दिली नाही. येथे ३ आणि ४ मार्च रोजी महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते त्यानंतर तंबू बसविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या काळात मध्य प्रदेशात महापंचायत घेण्याची योजना आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी कीर्ती किसान युनियन आणि (दिवंगत) कॉम्रेड दातार सिंह यांना आंदोलनात मोलाच्या योगदानाबद्दल श्रद्धांजली वाहिली. कीर्ती किसान युनियनचे अध्यक्ष कॉम्रेड दातार सिंह यांचे २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अमृतसरमध्ये जाहीर सभेत हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.

२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांच्या तुकडीने दिल्लीकडे प्रयाण केले. रात्री, सर्व अडचणी आणि हरियाणा पोलिसांच्या आव्हानांचा सामना करत शेतकरी सिंहू सीमेवर पोहोचले, तेथे त्यांना दिल्ली पोलिसांनी रोखले.

‘दिल्ली चलो’ ही मोहीम दिल्लीच्या हद्दीत येऊ शकली नाही. दिल्लीतील बुरारी मैदानावर निदर्शनास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्याला शेतकऱ्यांनी नाकारले.

१ डिसेंबरपासून सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेची फेरी सुरू झाली. पहिल्या फेरीच्या बैठकीनंतर एकामागून एक चर्चा झाल्यानंतर सरकारचे नेते आणि सुमारे ४० शेतकरी संघटनांमध्ये ११फेऱ्या झाल्या.

वेगवेगळे प्रस्ताव असूनही, तीन कायदे मागे घ्यावेत व कमीतकमी आधार दराबाबत कायदे व्हावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले. सरकारने हा कायदा जवळपास दीड वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा प्रस्तावही ठेवला, हा शेतकऱ्यांनी एकमताने फेटाळून लावला.

१६ डिसेंबरपासून सीमा बंद करण्याच्या समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सीमा रिकामे करण्याचे कोणतेही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याच वेळी, केंद्राने असे सुचवले की कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब करून समिती गठित केली जाऊ शकते, जे शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देईल.

अनेक संघटनांच्या चर्चेनंतरही शेतकरी संघटना व सरकार अयशस्वी ठरला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली. तसेच, चार सदस्यीय समिती गठीत केली, ज्याला दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. परंतु समितीशी संबंधित शेतकरी संघटनेच्या सदस्याने आपले नाव मागे घेतले.

२६ जानेवारीच्या घटनेनंतर असे वाटले की आंदोलन संपण्याच्या मार्गावर आहे. पण, टिकैटच्या अश्रूंनी संपूर्ण कामगिरीला एक नवीन दिशा दिली. मध्यरात्री सुरक्षा दलाला परत यावं लागलं आणि आंदोलनाची नवी फेरी सुरू झाली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे