नवी दिल्ली, १ फेब्रुवरी २०२१: केंद्र सरकार आज सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोना साथीच्या आजारामुळे रखडलेल्या अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलेल यावर आज सर्वांचे लक्ष असेल. लोकांना रोजगार, कर सवलत, महागाई इत्यादी मुद्द्यांवरून सरकारकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या मुद्द्यांचे परीक्षण केले जाईल
बेरोजगारी, विषाणू, लस, चीन, शेतकरी चळवळ, महागाई, कृषी कायदा यावरील विवाद कोरोना कालावधीत पाहिले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला अर्थसंकल्पातून खूपच चांगल्या अपेक्षा आहे. गृहिणींपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत बरेच जण अर्थसंकल्पाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या अर्थसंकल्पातून एलपीजी गॅसचे कमी दर, महागाई कमी होणे, वाढीव करांचे स्लॅब आणि नोकरीच्या नवीन संधी यासारख्या गोष्टींची अपेक्षा आहे. तथापि, सरकार या सर्वांना किती चांगल्या प्रकारे हाताळते हे अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतरच कळेल.
मध्यमवर्गाला अर्थसंकल्पातून आशा आहे
कोरोनामुळे नोकरी गमावल्यामुळे मध्यम वर्ग त्रस्त झाला आहे. सरकारने गेल्या वर्षी दिलेल्या ३० लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजपैकी मध्यमवर्गाला विशेष काही मिळाले नाही. तर आता या बजेटमधून मध्यमवर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत.
कर सूट
त्याचबरोबर अनेक वर्षांपासून अशी मागणी केली जात आहे की, मूलभूत कर सूट मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने २.५ ते ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्या लोकांना १२,५०० ची विशेष सवलत देऊन ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कायमस्वरूपी ५ लाखांपर्यंत उत्पन्नाला करमुक्त करण्याची मागणी होत आहे.
वर्क फ्रॉम होम करणार्यांसाठी काय?
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वर्क फ्रॉम होमचा कल वेगाने वाढला आहे. ज्यामुळे सर्व रोजगाराच्या लोकांचा खर्च वाढला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की बर्याच कंपन्यांनी कर्मचार्यांच्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई केली आहे, परंतु अशा प्रतिपूर्तीवर कर लावला जातो. म्हणूनच अशी अपेक्षा केली जात आहे की खर्चावरील कराची बचत करणारी यंत्रणा असावी.
व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी आशा आहे
दरम्यान, व्यापाऱ्यांची एक मोठी संघटना कॅटने म्हटले आहे की व्यापारी सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत आणि त्यांना आशा आहे की बजेटमध्ये व्यापाऱ्यांना कमी व्याज आणि सहज अटींवर व्यवसायासाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून पैसे मिळतील. तसेच, रिटेल ट्रेडसाठी एक राष्ट्रीय व्यापार धोरण, एक ई-कॉमर्स पॉलिसी आणि ई-कॉमर्स नियामक प्राधिकरण आणि एक स्वयंसेवी प्रकटीकरण योजना (व्हीडीएस) ची मागणी बजेटमध्ये जाहीर करणे आवश्यक आहे.
गृह कर्ज स्वस्त की महाग?
गृहकर्जाबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यावर उपलब्ध कर सूट देण्याची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. आयकर कलम ८० सी अंतर्गत गृह कर्जाची मुद्दल १.५ लाख रुपयांच्या घरात येते. ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. तसेच कलम २४ बी अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ वाढविणे अपेक्षित आहे.
आरोग्य क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लस आणि आरोग्याबाबत घेतल्या जाणार्या सुधारणात्मक उपायांचा मध्यमवर्गाला फायदा होईल. अनेक नवीन रुग्णालये स्थापनेची घोषणा केली जाईल. अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार असून मध्यमवर्गीय तरुणांनाही याचा फायदा होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
