अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात गेल्या सहा वर्षांनंतर भेट झाली. त्यांच्यात झालेली चर्चा आणि बैठकीचे एकूण निष्कर्ष पाहता जिनपिंग यांनी अमेरिका तसेच ट्रम्प यांना दाती तृण धरून शरण यायला लावले असा त्याचा अर्थ होतो. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तसेच भारतावर ट्रम्प वारंवार टीका करीत असताना भारताने कठोर उत्तर दिले नाही; परंतु चीनने ट्रम्प यांना सातत्याने कठोर उत्तर देऊन आपल्या अटीवर अमेरिकेला शरण यायला भाग पाडले. गेल्या सहा महिन्यांत हे दुसऱ्यांदा घडले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगासमोर घोषणा केली, की ते चीनसोबत व्यापार करार करणार आहेत. हे एक मनोरंजक विधान होते. निर्बंध लादणार अमेरिका आणि चर्चाही अमेरिकाच करणार याचा अर्थ अमेरिकेचे हात चांगलेच गुंतले होते, असा आहे. अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला चीनने अमेरिकेचे नाक दाबून उत्तर दिले. ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’च्या निर्यातीवर बंधने आणली. त्याचा परिणाम अमेरिकेवर झाला. ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’बाबत चीनची मक्तेदारी आहे. अन्य देश ही मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा आता प्रयत्न करीत असले, तरी ते एका दिवसांत साध्य होणारे नाही. ट्रम्प यांना त्याची जाणीव झाली असावी. चीन ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ च्या उत्पादनाच्या ७० टक्के नियंत्रित करते. चीनने त्याला जागतिक शक्ती संतुलनाचे शस्त्र बनवले आहे. यामुळेच ट्रम्प यांना तडजोड करण्यास भाग पडले. अमेरिकेचे संरक्षण आणि ऊर्जा-केंद्रित तंत्रज्ञान उद्योग या खनिजांशिवाय काम करू शकत नाहीत. अमेरिकेच्या एफ-३५ लढाऊ विमानात ४१८ किलो ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ वापरले जाते. त्याचप्रमाणे, अमेरिकन नौदलाचे आर्ले बर्क डीडीजी ५१ विनाशिकेत २,६०० किलो ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ वापरले जाते. अमेरिकेच्या संरक्षण क्षेत्रातही हेच घडते. इतर उद्योगांनाही त्यांच्याशिवाय संघर्ष करावा लागतो. इलेक्ट्रिक वाहनांपासून ते स्मार्टफोनपर्यंत सर्व काही ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’शिवाय अशक्य आहे. अमेरिकेची ही दुखरी नस चीनने दाबली, म्हणूनच ट्रम्प चीनशी व्यापार करार करण्यासाठी पुढे आले. अमेरिकेच्या चिप युद्ध आणि ‘टॅरिफ वॉर’ला उत्तर म्हणून चीनने हे पाऊल उचलले. चीनने म्हटले होते, की त्यांच्या ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ वारपणाऱ्या कोणत्याही कंपनी किंवा देशाला त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात सहा वर्षांनंतर बैठक झाली. दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराच्या चौकटीअंतर्गत, चीनने अमेरिकेला दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या निर्यातीवरची बंदी किमान एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनी वस्तूंवर ट्रम्प यांनी लादलेली प्रस्तावित शंभर टक्के आयात शुल्क आता टळली आहे. ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. त्या बदल्यात, चीन सोयाबीनची पुन्हा खरेदी सुरू करणार आहे आणि ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’वरील निर्यात बंदी किमान एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यास तयार आहे. चीनने दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचे उत्पादन आणि शुद्धीकरण यापासून उत्पादनांना कमी खर्चात मुक्त करण्याची योजना जाहीर केली. उर्वरित जग अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ वॉर’पुढे झुकले; परंतु चीन अविचल राहिला. यामुळे काही जड दुर्मिळ पृथ्वी आणि कायमस्वरूपी चुंबक श्रेणींवरील निर्यात नियंत्रणे वाढली. याचा लगेचच संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहने, स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादने आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांवर परिणाम झाला.
अमेरिकेने चीनच्या वर्चस्वापासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा करत नाही, असे नाही. ट्रम्प यांनी युक्रेनशी केलेल्या करारात त्यांच्या दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांना सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. ट्रम्प हे या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी आशिया दौरा करत आहेत. जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि कंबोडियासोबतचे त्यांचे करार या संदर्भात उदाहरणे म्हणून पाहिले जाऊ शकतात. तथापि, त्यांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी बराच वेळ आणि पैसा लागेल. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन चीनने ट्रम्प यांना त्यांच्या व्यापार धोरणांवर माघार घेण्यास भाग पाडले. अमेरिकेकडे दुसरा पर्याय नाही. कारण ती चीनला दुखावू शकत नाही. दक्षिण कोरियातील बुसान येथे ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठक जवळजवळ दोन तास चालली. बैठक संपल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘एअर फोर्स वन’मधून घोषणा केली, की ते चीनवरील कर दहा टक्क्यांनी कमी करत आहेत. ते तात्काळ लागू होतील. ट्रम्प यांनी सांगितले, की ते चीनवरील कर दहा टक्क्यांनी कमी करण्यास सहमत झाले आहेत. त्या बदल्यात, चीनने अमेरिकन सोयाबीनची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचे, ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ निर्यात सुरू ठेवण्याचे आणि फेंटॅनिलच्या बेकायदेशीर व्यापाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. ही बैठक २०१९ नंतर दोन्ही नेत्यांमधील पहिलीच समोरासमोर बैठक होती. ही बैठक ट्रम्प यांच्या आशिया दौऱ्याचा शेवटचा टप्पा होती. त्यांनी दक्षिण कोरिया, जपान आणि आग्नेय आशियाई देशांसोबत नवीन व्यापार करारांवरही चर्चा केली. बैठक सुरू होण्यापूर्वी, ट्रम्प यांनी चीनसोबत करार शक्य असल्याचे संकेत दिले होते. जिनपिंग यांनी एका भाषांतरद्वारे ट्रम्प यांना सांगितले, की बुसानमधील त्यांच्या बैठकीत दोन्ही देशांच्या व्यापार वाटाघाटीकर्त्यांनी एक मूलभूत करार केला आहे. चीनची सरकारी वृत्तसंस्था, शिन्हुआनुसार, शी यांनी असेही म्हटले, की चीनचा विकास ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याच्या’ ध्येयाशी सुसंगत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून दोन्ही नेत्यांमध्ये तीन टेलिफोन संभाषणे झाली आहेत. असंख्य पत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. ते नियमित संपर्कात राहिले आहेत. त्यांनी सांगितले, की दोन्ही नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली चीन-अमेरिका संबंध बऱ्याच प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत. गेल्या आठवड्याच्या शेवटी मलेशियामध्ये दोन्ही देशांच्या व्यापार संघांनी केलेल्या प्रगतीने या बैठकीचा मजबूत पाया रचला असल्याचे शी यांनी पुढे सांगितले. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. शी म्हणाले, की जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील मतभेद त्यांच्या राष्ट्रीय परिस्थिती आणि प्राधान्यक्रम लक्षात घेता स्वाभाविक आहेत. असे असूनही, त्यांनी दोन्ही बाजूंनी योग्य दिशेने वाटचाल करत राहावे आणि चीन-अमेरिका संबंध अधिक मजबूत करावेत यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले, की चीन आणि अमेरिका भागीदार आणि मित्र असले पाहिजेत, कारण इतिहास आणि सध्याच्या परिस्थिती दोन्हीची मागणी करतात. गाझा युद्धबंदीमध्ये आणि थायलंड आणि कंबोडियामधील शांतता कराराच्या साक्षीदार म्हणून शी यांनी ट्रम्प यांचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले, की हे प्रयत्न ट्रम्प यांची जागतिक शांततेसाठी वचनबद्धता दर्शवतात.
जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीनच्या नेत्यांना चालू व्यापार तणाव कमी करण्याची संधी प्रदान करतो. दोन्ही बाजूंना आता हे समजले आहे, की व्यापार संघर्ष आणखी वाढवणे केवळ जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरणार नाही, तर त्यांच्या स्वतःच्या देशांच्या विकास दरावरही परिणाम करू शकते. बुसानमध्ये ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यातील भेटीने अमेरिका-चीन संबंधांना एक नवीन दिशा दिली. दोन्ही नेत्यांनी व्यापार शुल्क, ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ निर्यात, फेंटानिल नियंत्रण आणि भू-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. या भेटीमुळे तणाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ‘जिनपिंग हे खूप कठोर वाटाघाटी करणारे आहेत, ही चांगली गोष्ट नाही, असे ट्रम्प यांनी सहा वर्षांनंतर जिनपिंग यांना सांगितले. अर्थात या टीकेनंतर ट्रम्प यांनी सांगितले, की अमेरिका आणि चीनमधील सर्व वाद मिटले आहेत. त्यांनी असेही सांगितले, की चीनसोबतचा करार आणखी एक वर्षासाठी वाढवता येऊ शकतो, जो संपूर्ण जगासाठी फायदेशीर ठरेल. ट्रम्प म्हणाले, की त्यांनी आणि शी यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष सोडवण्यासाठी सहकार्यावरही चर्चा केली. बैठकीत युक्रेनचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित झाला. आम्ही सविस्तर चर्चा केली आणि या मुद्द्यावर काय करता येईल ते पाहण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करू, असे ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प आणि जिनपिंग यांनी तैवानवर चर्चा केली नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की चीनने नेहमीच तैवानवर दावा केला आहे आणि अमेरिकेने मुख्य भूमी चीनपासून दूर असलेल्या या बेटाच्या स्वायत्ततेला पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर जिनपिंग तैवानचा मुद्दा उपस्थित करतील अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे झाले नाही. ट्रम्प एप्रिलमध्ये चीनला भेट देणार आहेत, तर जिनपिंग हे ही अमेरिकेला भेट देऊ शकतात. दोन देशांतील संबंध दृढ करण्याचे पाऊल टाकतानाही जिनपिंग यांचीच सरशी झाल्याचे दिसते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: भागा वरखडे
