परभणी, १२ जुलै २०२३ : परभणी जिल्ह्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती आशा गरुड या दोन्ही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर, शिक्षणाधिकारी पदावर असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करुन वैयक्तिक मान्यता दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणात शिक्षण उपसंचालकांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. तर चौकशीअंती भुसारे आणि गरुड हे दोन्ही अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
तत्कालीन प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे आणि तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती आशा गरुड यांनी आपल्या पदावर असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करून वैयक्तिक मान्यता दिल्याची तक्रार गंगाखेडचे काँग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव, महालिंग भिसे यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली होती. दरम्यान या तक्रारीची दखल घेऊन शिक्षण आयुक्तांनी अनियमितेची सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना औरंगाबाद शिक्षण उपसंचालक यांना दिल्या होत्या. यानंतर या सर्व प्रकरणाची चौकशी केल्यावर अखेर चौकशीअंती भुसारे आणि गरुड हे दोन्ही अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, विठ्ठल भुसारे आणि आशा गरुड यांनी आपल्या पदावर कार्यरत असताना खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे परभणी जिल्ह्यातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करुन शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे विठ्ठल भुसारे आणि आशा गरुड यांच्याविरुद्ध शासन स्तरावरुन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे. त्यामुळे शासन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम-४ च्या पोटनियम (१) (अ) अन्वयेनुसार विठ्ठल भुसारे आणि अशा गरुड यांना शासन सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्यात येत आहे.
सोबतच आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत भुसारे आणि गरुड हे परभणी जिल्हा परिषद मुख्यालयात असतील. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करु नये, निलंबन काळात त्यांनी खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व ते निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता मिळण्यास अपात्र ठरतील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर
