शेतकऱ्यांच्या ‘या’ दोन मागण्या मान्य, पुढील चर्चा ४ तारखेला

नवी दिल्ली, ३१ डिसेंबर २०२०: बुधवारी कृषी कायद्याच्या मुद्यावरून सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील बैठकीतून चांगली बातमी आली आहे. शेतकऱ्यांच्या चार प्रस्तावांपैकी दोन प्रस्तावांवर सहमती झाली आहे. ७ व्या फेरीतील बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की, पर्यावरण अध्यादेशावर सहमती झाली आहे. या प्रकरणात, आता पराली (गवत) जाळणं गुन्हा नाही. तसंच वीज बिलाचा प्रश्नही मार्गी लागला आहे.

तीनही कृषी कायदे आणि एमएसपी मागं घेण्यावर ज्या दोन विषयांवर एकमत झाले नाही. या दोन्ही मुद्द्यांवर पुन्हा ४ जानेवारी रोजी चर्चा होईल, तोपर्यंत हे आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी सुरूच राहणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, पूर्वीप्रमाणं या वेळेसही संभाषणाचं वातावरण चांगलं होतं. बैठकीत सुमारे ५० टक्के मुद्द्यांवर सहमती दर्शविली गेली आहे.

नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, “शेतकऱ्यांनी चार प्रस्ताव केले होते, त्यामध्ये दोन मान्य झाले आहेत. एमएसपीवरील कायद्याबाबत चर्चा सुरू आहे. एमएसपी सुरू राहील. आम्ही एमएसपीला लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहोत.” कृषीमंत्री म्हणाले की, शेतकर्‍यांबद्दल आदर आणि करुणा आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात करार होईल अशी आशा आहे.

टिकैत म्हणाले – आंदोलन सुरूच राहील

बैठकीनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, “सरकारनं आमच्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत. आज चर्चा चांगली होती, आता पुढची चर्चा ४ जानेवारी रोजी होईल. शांततेत शेतकर्‍यांचे निदर्शनं सुरूच राहतील.”

त्याचबरोबर अखिल भारतीय किसान सभेचे पंजाब अध्यक्ष बलकरणसिंग बराड़ म्हणाले की, “आजची बैठक सकारात्मक होती. आपण हे आंदोलन संपवून समिती स्थापन केली पाहिजे, असे सरकार सातत्यानं सांगत आहे. पण आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. आम्ही आमचं आंदोलन मागं घेणार नाही. आम्ही कोणतीही समिती बनवणार नाही. आता आम्ही पुढच्या बैठकीत एमएसपी विषयी चर्चा करू.”

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे