गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू, लवकरच समिती स्थापन होण्याची शक्यता

गांधीनगर (गुजरात), २९ ऑक्टोबर २०२२ : गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, राज्य सरकार राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या मूल्यांकनासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. समान नागरी संहिता हा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव आहे. जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो. अनेक राजकीय नेत्यांनी UCC चे समर्थन केले आहे की त्यामुळे देशात समानता येईल.

केंद्राने या महिन्याच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, ते संसदेला देशात समान नागरी संहितेबाबत कोणताही कायदा तयार करण्याचे किंवा अंमलात आणण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, धोरणाचा मुद्दा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी ठरवायचा आहे. आणि या संदर्भात केंद्राकडून कोणतेही निर्देश जारी केले जाऊ शकत नाहीत. मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कायदे तयार करणे किंवा न करणे हे विधिमंडळाचे आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात, भाजपने सत्तेवर आल्यास UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड