केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मांडणार, काँग्रेस आणि आपकडून त्यांच्या सदस्यांना व्हिप जारी

नवी दिल्ली, ७ ऑगस्ट २०२३ : सध्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आजच्या सत्रात केंद्र सरकारने दिल्ली सेवा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याद्वारे हे विधेयक राज्यसभ्येत मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला आपसह, कॉंग्रेसनेही जोरदार विरोध केला. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान राज्यसभेत भाजपचे बहुमत काठावर असल्यामुळे त्यांना हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी काही मित्र पक्षाची मदत लागेल. तर दुसरीकडे रविवारी आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटची आठवड्याला सुरूवात होणार आहे. अविश्वास प्रस्ताव आणि दिल्ली सेवा विधेयकामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कमी करण्यासंबंधी आणि ते केंद्राच्या हाती घेण्यासंबंधीत दिल्ली सेवा विधेयक २ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यावर बोलण्यासाठी उभे राहताच संपूर्ण विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. ३ ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर पुन्हा चर्चा झाली आणि लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी वॉकआऊट केले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. आम आदमी पार्टीने राज्यसभेच्या खासदारांना ७ आणि ८ ऑगस्टला सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप बजावला आहे. तर काँग्रेसने आपल्या पक्षातील सर्व खासदारांना आज सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन लाईनचा व्हिप जारी केला आहे.

तसेच आज राज्यसभेतील कामकाजापूर्वी विरोधी पक्षातील नेत्यांची बैठक झाली असून दिल्ली सेवा विधेयकवर काँग्रेसचे नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले, की या विधेयकाबाबत आमची भूमीका स्पष्ट असून आम्ही याच्या विरोधात आहे. दिल्ली सेवा विधेयकामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला दिलेल्या आधिकारांवर गदा येईल, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांना एकत्र आणण्यात आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना यश आलं आहे. हे विधेयक २ ऑगस्टला लोकसभेत मांडलं आणि ३ ऑगस्टला यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यात आलं. मतदानादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला होता. तर अध्यक्ष ओम बिर्ला बोलत असताना आपचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी सत्ताधारी खासदारांवर कागद फाडून फेकला. त्यामुळे रिंकू यांच्यावर संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. रिंकू हे आम आदमी पक्षाचे लोकसभेतील एकमेव खासदार आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात केंद्र सरकार नेशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेज ॲथॉरिटी चं गठन करणार आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टींग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल आणि त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे