अमेरिकेची धमकी बेअसर, स्वस्त तेलानंतर आता भारताने रशियाशी केला आणखी एक मोठा करार!

नवी दिल्ली, 1 जून 2022: युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यानंतर खतांच्या वाढत्या किमतींनी भारतासारख्या कृषीप्रधान देशाच्या समस्यांमध्ये भर पडली आहे. रशिया हा जगातील खतांचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे आणि निर्बंधांमुळे ते यापुढे जागतिक बाजारपेठेत खते पाठवू शकत नाहीत, ज्यामुळं खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. दरम्यान, भारतासाठी दिलासा देणारी मोठी बातमी म्हणजे भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात खतांचा पुरवठा करण्यास अंतिम मंजुरी दिलीय. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्षानुवर्षे चाललेल्या या आयात करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत.

वस्तु विनिमय प्रणाली अंतर्गत व्यापार

युक्रेनवर हल्ला केल्याबद्दल रशियावर बंदी घालण्यात आलीय, ज्यामुळं तो डॉलरमध्ये व्यापार करू शकत नाही. रशियासोबतच्या व्यापाराबाबत अमेरिकेने भारताला अनेकदा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, भारताने आपलं परराष्ट्र धोरण आपल्या हितसंबंधांनुसार ठरवणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे भारत-रशिया व्यापारासाठी वस्तु विनिमय पद्धतीचा अवलंब करत आहेत. या अंतर्गत भारत रशियाकडून खत खरेदी करणार आहे. त्या बदल्यात रशियाला चहा, उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल आणि ऑटो पार्ट्सची समान किंमत दिली जाईल.

भारत आपल्या खतांच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून

भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारताच्या $2.7 अब्ज अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा 15% आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळं खतांच्या आयातीवर परिणाम झाला असून, त्यामुळं शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढला आहे.

फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाल्या वाटाघाटी

रशियाकडून खत खरेदीचा करार भारताने फेब्रुवारीमध्येच सुरू केला होता. खतांच्या किमती कमी करण्यासाठी भारत सरकारचा रशियन सरकारसोबतचा हा दीर्घकालीन करार आहे, जो आता काही महिन्यांनंतर अंतिम टप्प्यात आहे.

भारत-रशिया यांच्यातील या व्यापार कराराबाबत, ऑस्ट्रियाच्या परराष्ट्र धोरण थिंक टँक AIES च्या संचालक वेलिना चकारोवा यांनी ट्विट केलौ, ‘भारत 1 दशलक्ष टन रशियन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि पोटॅश आयात करतो. डीएपी आणि पोटॅशचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार रशिया आहे. भारत दरवर्षी रशियाकडून 8 लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खरेदी करतो.

हिंदुस्तान टाईम्समधील वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, रशियाकडून खतांची आयात करणे हे भारताच्या वैध राष्ट्रीय हितामध्ये समाविष्ट आहे, ज्याची पूर्तता करण्यासाठी भारताने अनेक वर्षांनी खतांसाठी असा बहु-वर्षीय करार केला आहे.

दुसर्‍या अधिकाऱ्याने माहिती दिली की रशियन खतांच्या बदल्यात भारत रशियाला कृषी उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, वाहनांचे भाग आणि इतर वस्तू आयात करेल.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलाय दिलासा

युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या जागतिक किमतीत वाढ होत असताना, मोदी सरकारने 21 मे रोजी सांगितले की, वाढत्या किमतींपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना 1.10 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त खत अनुदान देईल. यासह, चालू-आर्थिक वर्षात (2022-23) सरकारचे एकूण खत अनुदान बिल दुप्पट होऊन विक्रमी 2.15 लाख कोटी रुपये झालं आहे.

याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी ट्विट केले की, ‘जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढल्या असूनही आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना अशा दरवाढीपासून वाचवले आहे. अर्थसंकल्पात 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाव्यतिरिक्त, आपल्या शेतकऱ्यांना पुढं नेण्यासाठी 1.10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या भारतीय कंपन्या या करारात सहभागी आहेत

दुसऱ्या अधिकाऱ्याने माहिती दिली की नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलायझर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, इंडिया पोटॅश लिमिटेड आणि फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर यांनी डीएपी, पोटॅश आणि इतर खतांसाठी फोसाग्रो आणि उरलकाली या रशियन कंपन्यांशी तीन वर्षांचा करार केला आहे.

भारत 2021 पासून देशांतर्गत खतांचा पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मार्चमध्ये, जॉर्डनच्या शिष्टमंडळाने भारताला भेट दिली, ज्यात जॉर्डनचे गुंतवणूक मंत्री यासर अब्देल मोनिम अमर यांचा समावेश होता. यादरम्यान केंद्रीय रसायन व खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी फॉस्फेटिक व पोटॅशियम खतं आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यासाठी शिष्टमंडळाशी संवाद साधला.

खतं आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी मनसुख मांडविया यांनी 13 ते 15 मे दरम्यान जॉर्डनलाही भेट दिली. यादरम्यान भारताने चालू वर्षासाठी 30 लाख टन रॉक फॉस्फेट, 2.5 लाख टन डीएपी, 1 लाख टन फॉस्फोरिक आम्ल पुरवण्यासाठी जॉर्डनशी करार केला होता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे