लंडन, दि. २० मे २०२०: भारतातून फरार झालेल्या मद्यविक्री व्यवसायिक विजय माल्याच्या बचावासाठीच्या सर्व वाटा बंद झाल्या आहेत. त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधात त्याला लंडनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर अपील करण्याची मुभा देण्यात आली नसेल, परंतू त्याच्याकडे अद्याप तीन पर्याय आहेत ज्याचा तो विचार करू शकतो. तो यूकेच्या गृहसचिवांकडे अपील करू शकतो.
विजय मल्ल्या पुढे काय करू शकतो या संदर्भात, प्रत्यर्पण कायद्याचे तज्ञ बॅरिस्टर मुथुपांडी गणेशन म्हणाले की, कोविद -१९ सारख्या काही नव्या पुराव्यांविषयी आणि संकटाविषयी बोलून तो गृहसचिवांकडे अपील करू शकताे . तथापि, त्याच्या वतीने पुरावे इतके मजबूत असणे आवश्यक आहे की गृह सचिव किंवा उच्च न्यायालय त्यावर विचार करण्यास भाग पडेल . ते म्हणाले की, आर्थर रोड जेलमध्ये कोविड -१९ पासून विजय मल्ल्याला सुरक्षित ठेवू शकणार्या सुविधा नसल्याने पुढील सुनावणी सुरू होऊ शकेल.
१० डिसेंबर २०१८ रोजी वेस्टमिन्स्टर कोर्टाने विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले. प्रत्यार्पण करारावर ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गृह सचिवांनी सही केली होती. नंतर, विजय मल्ल्या यांनी या अपीलला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यावर यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी झाली. लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इर्विन आणि न्यायमूर्ती एलिझाबेथ लेंग यांच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने विजय मल्ल्या यांच्या अपिलावर सुनावणी केली. २० एप्रिल रोजी या खंडपीठात मल्ल्याविरोधात प्रथम खटला चालला. नंतर, उच्च न्यायालयाने मल्ल्याला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी नाकारली.
आता पुढे विजय मल्ल्या गृहसचिवांकडे अपील करू शकतात की नाही याचा निर्णय गृहसचिवांवर अवलंबून आहे. गृहसचिव स्तरावर अपील करण्यासाठी काही स्वतंत्र कायदे आहेत, जे लक्षात ठेवले पाहिजे. गणेशन म्हणाले की, मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबतचा अंतिम निर्णय गृहसचिवावर अवलंबून आहे. जर कोणताही नवीन पुरावा सादर केला गेला असेल किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असेल तर तो निर्णय घेता येईल.
विजय माल्याच्या बचावाचा एकमेव मार्ग म्हणजे इमिग्रेशन आहे ज्यामध्ये त्याला राजकीय संरक्षण मिळू शकते. हे कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे नियमांतर्गत संरक्षण मिळवू शकते परंतू त्याचा कायदा पूर्णपणे वेगळा आहे. तो भारतात परत गेला तर त्याचा छळ होऊ शकतो हे सिद्ध करावे लागेल. पळून जाण्याचा तिसरा आणि शेवटचा पर्याय म्हणजे युरोपचे मानवाधिकार न्यायालय. ब्रिटन सध्या ब्रेक्झिटच्या संक्रमण टप्प्यात आहे (ब्रिटन अद्याप युरोपियन युनियनच्या बाहेर नाही). त्यामुळे विजय मल्ल्या हे मानवाधिकार युरोपियन कोर्टाच्या नियम ३९ अन्वये प्रत्यार्पण पुढे ढकलण्यासाठी विनंती करू शकतो. त्याला न्यायालयात असे म्हणता येईल की त्याला भारतात पाठविण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकली पाहिजे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
