जगाच्या एकूण पटलावर पाहिले, तर लोकशाही व्यवस्था कमकुवत होत आहेत. एकाधिकारशाहीकडे झुकलेल्या व्यक्तींच्या हाती सत्ता जात आहे. अर्थात त्याला जनताही तेवढीच दोषी आहे. भारताचा प्रजासत्ताक दिन जवळ येत असताना सत्ता खरेच प्रजेच्या हाती आहे का, सत्तेचे विकेंद्रीकरण का होत नाही आणि सामान्य जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी का होत आहे, याचा यानिमित्ताने विचार करून जागतिक पटलावर भारताची वाटचाल कशी असली पाहिजे, यावर वैचारिक मंथन केले पाहिजे.
लोकशाही ही जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि मान्यताप्राप्त शासनपद्धती मानली जाते. ‘जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालवलेले शासन’ अशी लोकशाहीची व्याख्या अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केली होती. कागदावर पाहता अनेक देश लोकशाही असल्याचे घोषित करतात. निवडणुका होतात, नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले जाते; मात्र प्रश्न असा उरतो, की या सर्व प्रक्रियांपलीकडे जाऊन पाहिले, तर खरोखरच जगात प्रजेची सत्ता आहे का? की ही सत्ता फक्त नावापुरती असून प्रत्यक्षात ती काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रीत झाली आहे? निवडणूक ही लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. मतदानाच्या माध्यमातून नागरिक आपले मत व्यक्त करतात आणि सत्ता कोणाच्या हाती द्यायची हे ठरवतात. या दृष्टीने पाहता प्रजेच्या हातात सत्ता आहे, असे म्हणता येईल; मात्र निवडणूक संपल्यानंतर जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग किती राहतो, हा खरा प्रश्न आहे.
गेल्या दीड वर्षांत देशात विविध निवडणुका झाल्या. त्याचे निकाल लागले. लोकांनी निवडून दिलेले लोक कारभार करायला लागले; परंतु एकूण निवडणुका आणि त्याभोवतीचे अर्थकारण पाहिले, तर आजच्या काळात अनेक लोकशाही देशांमध्ये राजकारण हे अत्यंत खर्चिक झाले आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो. परिणामी सामान्य नागरिकांपेक्षा उद्योगपती, धनिक वर्ग किंवा राजकीय घराणी यांनाच सत्ता मिळण्याची शक्यता अधिक असते. अशा परिस्थितीत निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेपेक्षा निधी देणाऱ्या गटांचे हीत जपतात. त्यामुळे प्रजेची सत्ता ही अप्रत्यक्षपणे आर्थिक शक्तीपुढे कमकुवत होते. लोकशाहीत माध्यमांना ‘चौथा स्तंभ’ मानले जाते. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवावा, जनतेचे प्रश्न मांडावेत, सत्य समोर आणावे, अशी अपेक्षा असते; पण आज अनेक देशांत माध्यमांवर राजकीय किंवा आर्थिक दबाव दिसून येतो. बातम्या जनतेच्या हितापेक्षा विशिष्ट विचारसरणी किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याच्या दृष्टीने मांडल्या जातात. अशा वेळी जनतेला मिळणारी माहिती अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी ठरते आणि योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे प्रजेची सत्ता आणखी मर्यादित होते. लोकशाहीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. प्रजेची सत्ता खरी ठरायची असेल, तर नागरिकांना आपली मते मोकळेपणाने मांडता आली पाहिजेत. सत्तेवर टीका करता आली पाहिजे. अनेक देशांत संविधानाने हे स्वातंत्र्य दिले असले तरी प्रत्यक्षात विरोधी मत मांडणाऱ्यांना दडपले जाते, त्यांच्यावर खटले दाखल केले जातात किंवा सामाजिक माध्यमांवरून त्यांना लक्ष्य केले जाते. भारतासह जगात गेल्या काही वर्षांत लोकांचा आवाज वेगवेगळ्या कारणांनी दडपल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा वेळी पंडित नेहरू यांची आठवण होते. पंडित नेहरू यांच्या बांडुंग परिषदेतील नेतृत्वाचे आणि देशातील त्यांच्या एकूण कारभाराचे तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी कौतुक केले, तेव्हा नेहरू यांनी त्यांना पत्र पाठवून लष्कर हे स्वतंत्र आहे. त्यांच्या प्रमुखांनी सरकारच्या प्रमुखाची कोणत्याही कारणाने खुशामत करणे हे लोकशाही व्यवस्थेला अभिप्रेत नाही असे म्हटले होते. आता आरत्या ओवाळणाऱ्यांची फौज पदरी बाळगली जाते. ‘राजा तो चुकतो आहे,’ असे सांगण्याचे धारिष्टय फार कमी लोकांकडे राहिले आहे.जागतिक पातळीवर पाहिले तर काही देश पूर्णपणे हुकूमशाही आहेत, जिथे निवडणुका केवळ दिखावा असतात.
तिथे प्रजेची सत्ता आहे, असे म्हणणेच चुकीचे ठरेल; मात्र ज्या देशांना आपण लोकशाही म्हणतो, तिथेसुद्धा प्रजेची सत्ता कितपत प्रभावी आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाही देशातसुद्धा लॉबिंग, कॉर्पोरेट प्रभाव आणि राजकीय ध्रुवीकरण यामुळे सामान्य नागरिकांचा आवाज दबला जातो. असे असले, तरीही असे म्हणता येणार नाही, की प्रजेची सत्ता पूर्णपणे अस्तित्वात नाही. अनेक वेळा जनआंदोलनांनी सत्ताधाऱ्यांना झुकवले आहे. भारतातील स्वातंत्र्यलढा, अमेरिका व युरोपमधील नागरी हक्क चळवळी, अरब देशांतील आंदोलने, किंवा अलीकडच्या काळातील पर्यावरण, महिलांचे हक्क, शेतकरी आंदोलन यांसारख्या चळवळींनी दाखवून दिले आहे, की संघटित आणि जागरूक जनता सत्तेला आव्हान देऊ शकते.न्यायालये, लोकपाल, माहिती अधिकार कायदा यांसारख्या संस्थादेखील प्रजेच्या सत्तेला बळ देतात. खरे तर प्रजेची सत्ता ही स्थिर किंवा आपोआप मिळणारी गोष्ट नाही. ती सतत जपावी लागते. जागरूकता, शिक्षण, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती आणि सहभाग यांवर ती अवलंबून असते. जर जनता निष्क्रिय झाली, ‘आपल्याला काय करायचे’ अशी मानसिकता वाढली, तर सत्ता हळूहळू लोकांच्या हातातून निसटते. उलट जर नागरिक सजग असतील, मतदान करतील, प्रश्न विचारतील, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतील, तर लोकशाही अधिक मजबूत होते.कागदोपत्री आणि संविधानिकदृष्ट्या अनेक देशांत प्रजेची सत्ता आहे;मात्र प्रत्यक्षात ती अनेक अडथळ्यांनी मर्यादित झाली आहे. भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. दीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यानंतर भारताने स्वतःचे संविधान स्वीकारले आणि भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे अशी घोषणा केली. ही केवळ राजकीय घटना नव्हती, तर विविधतेने नटलेल्या देशाने समान मूल्यांच्या आधारावर एकत्र राहण्याचा घेतलेला संकल्प होता. भारतीय प्रजासत्ताकाची वाटचाल ही यश, संघर्ष, सुधारणा आणि आव्हाने यांचा संगम आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान होते राष्ट्रनिर्मितीचे. फाळणीमुळे झालेली मानवी हानी, निर्वासितांचा प्रश्न, आर्थिक दुर्बलता आणि सामाजिक विषमता या पार्श्वभूमीवर लोकशाही व्यवस्था टिकवणे हे सोपे नव्हते. अनेक पाश्चात्त्य विचारवंतांना भारतात लोकशाही अपयशी ठरेल असे वाटत होते; मात्र भारताने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार स्वीकारून सर्व नागरिकांना समान राजकीय हक्क दिले आणि लोकशाहीची मुळे खोलवर रुजवली.आर्थिक क्षेत्रातही भारताची वाटचाल महत्त्वाची ठरली.
सुरुवातीच्या काळात नियोजनाधिष्ठित अर्थव्यवस्था स्वीकारून सार्वजनिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला. नंतर १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणांमुळे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. यामुळे आर्थिक वाढ झाली, मध्यमवर्ग वाढला आणि भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा घटक बनला; मात्र आर्थिक प्रगतीसोबत विषमता वाढणे हेही मोठे आव्हान ठरले. सामाजिक क्षेत्रात भारतीय प्रजासत्ताकाने अनेक सुधारणा केल्या. अस्पृश्यता नष्ट करणे, स्त्री-पुरुष समानतेसाठी कायदे, शिक्षणाचा प्रसार, आरक्षण धोरण यांमुळे वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला. तरीही जातीय विषमता, लैंगिक भेदभाव, आदिवासी व अल्पसंख्याकांचे प्रश्न पूर्णतः सुटलेले नाहीत. सामाजिक न्याय आणि समतेचा आदर्श प्रत्यक्षात उतरवणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. भारतीय प्रजासत्ताकासमोरील आजची आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची आहेत. लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता टिकवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. न्यायपालिका, माध्यमे आणि घटनात्मक संस्थांवर राजकीय दबाव वाढत असल्याची टीका होते.
लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित न राहता उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यांवर आधारित असणे गरजेचे आहे. धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे मूलभूत तत्त्व आहे. विविध धर्म, भाषा आणि संस्कृती असलेल्या देशात सलोखा राखणे हे नेहमीच आव्हानात्मक राहिले आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय राजकारण आणि असहिष्णुता यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो. आर्थिक आव्हानांमध्ये बेरोजगारी, गरिबी, शेतकरी संकट आणि शाश्वत विकासाचा प्रश्न अग्रभागी आहे. तरुण लोकसंख्या ही भारताची मोठी ताकद असली, तरी तिला रोजगार आणि दर्जेदार शिक्षण मिळाले नाही, तर तीच लोकसंख्या ओझे ठरू शकते. पर्यावरणीय संकट, हवामान बदल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास यांसारखी आव्हानेही प्रजासत्ताकाच्या भविष्यासाठी गंभीर आहेत. डिजिटल युगात नवीन प्रकारची आव्हाने उभी राहिली आहेत. ‘सोशल मीडिया’मुळे माहितीचा वेग वाढला असला, तरी चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण प्रचार आणि जनमताची दिशाभूल यांचा धोका वाढला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखणे हे आधुनिक भारतीय प्रजासत्ताकासमोरील नवे आव्हान आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाची वाटचाल ही आशा आणि संघर्ष यांची कहाणी आहे. अनेक अडचणी असूनही भारताने लोकशाही, संविधान आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांना धरून ठेवले आहे. आव्हाने मोठी आहेत; पण ती अजेय नाहीत. जागरूक नागरिक, मजबूत संस्था आणि संविधानिक मूल्यांवरील विश्वास यांमुळे भारतीय प्रजासत्ताक अधिक सक्षम होऊ शकते. प्रजासत्ताक हे केवळ शासनपद्धती नसून ती एक सतत जपायची जीवनपद्धती आहे, आणि तिचे भवितव्य प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या हातात आहे. एकविसाव्या शतकात भारत हा केवळ एक विकसनशील देश राहिलेला नाही, तर तो जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक चर्चांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणारा देश बनला आहे.लोकसंख्या, लोकशाही व्यवस्था, आर्थिक क्षमता आणि सांस्कृतिक वारसा या सगळ्यांच्या जोरावर भारताची जागतिक वाटचाल लक्षवेधी ठरते; मात्र ही वाटचाल जितकी आशादायी आहे, तितकीच ती विरोधाभासांनी, आव्हानांनी आणि प्रश्नांनी भरलेली आहे.
त्यामुळे जागतिक पातळीवर भारताची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक भूमिका समजून घेताना गौरवाबरोबरच आत्मपरीक्षणही आवश्यक आहे. एका बाजूला भारत समावेशकतेची भाषा करतो, तर दुसऱ्या बाजूला जातीय भेदभाव, धार्मिक ध्रुवीकरण, स्त्री-पुरुष असमानता आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. जागतिक मानवाधिकार संस्थांकडून भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांची स्वायत्तता आणि सामाजिक सहिष्णुता यांबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे भारताची सामाजिक प्रतिमा ही प्रेरणादायी असली तरी पूर्णतः निर्दोष नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही. काश्मीरचा प्रश्न, चीनबरोबरची सीमावादाची स्थिती, पाकिस्तानबरोबरचे तणावपूर्ण संबंध आणि शेजारी देशांतील बदलती राजकीय समीकरणे भारतासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. याशिवाय अंतर्गत पातळीवर लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता, विरोधी मतांचा स्वीकार आणि संघराज्यीय रचनेचा सन्मान यांबाबत जागतिक स्तरावर टीका होते. भारताची जागतिक विश्वासार्हता ही केवळ परराष्ट्र धोरणावर नाही, तर देशांतर्गत लोकशाहीच्या गुणवत्तेवरही अवलंबून आहे, हे येथे अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. आर्थिक पातळीवर भारताची वाटचाल ही कदाचित सर्वात वेगाने बदलणारी आणि चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. जगातील वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. माहिती-तंत्रज्ञान, स्टार्टअप संस्कृती, डिजिटल व्यवहार, अवकाश संशोधन आणि औषधनिर्मिती या क्षेत्रांत भारताने जागतिक स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे भारत उत्पादन आणि नवोन्मेषाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे; परंतु आर्थिक प्रगतीचे चित्रही एकसंध नाही. आर्थिक वाढ असूनही बेरोजगारी, उत्पन्नातील विषमता, ग्रामीण संकट आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न गंभीर आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनताना भारताला पर्यावरणीय शाश्वतता, कामगार हक्क आणि सामाजिक सुरक्षितता यांचा समतोल राखावा लागणार आहे. अन्यथा विकास हा काही मोजक्यांपुरता मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
भारत आज अशा वळणावर उभा आहे, जिथे त्याच्याकडे प्रचंड संधी आहेत; पण त्याचबरोबर मोठी जबाबदारीही आहे. लोकसंख्या, लोकशाही आणि अर्थव्यवस्था या तिन्हींचा योग्य मेळ साधता आला, तर भारत खरोखरच जागतिक नेतृत्वाची भूमिका बजावू शकतो; मात्र त्यासाठी आत्मस्तुतीपेक्षा आत्मपरीक्षण अधिक आवश्यक आहे. भारताची सामाजिक वाटचाल समावेशकतेने, राजकीय वाटचाल लोकशाही मूल्यांनी आणि आर्थिक वाटचाल न्याय्य विकासाने मार्गक्रमण करेल, तेव्हाच भारताची जागतिक ओळख केवळ ‘उदयोन्मुख महासत्ता’ अशी न राहता जबाबदार आणि विश्वासार्ह जागतिक शक्ती अशी बनेल. जागतिक व्यासपीठावर भारताचा आवाज मोठा होत आहे. प्रश्न एवढाच आहे, की तो आवाज मूल्यांचा, समतेचा आणि दीर्घकालीन मानवकल्याणाचा असेल का?
– भागा वरखडे
