मतदान कार्ड आधारशी लिंक होणार, बोगस मतदान रोखण्यासाठी मोदी सरकारचे मोठे पाऊल

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2021: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये बुधवारी एक विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे, बोगस मतदान आणि मतदार यादीतील दुरुपयोग रोखण्यासाठी एकच मतदार यादी तयार करणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात सेवा मतदारांसाठीचा निवडणूक कायदाही ‘जेंडर न्यूट्रल’ करण्यात येणार आहे. आता तरुणांना वर्षभरात चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणी करता येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

सध्या एक जानेवारी ही कट ऑफ डेट असल्याने अनेक तरुण मतदार यादीपासून वंचित राहिले, अशी व्यवस्था होती. उदाहरणार्थ, 2 जानेवारीच्या कट-ऑफ तारखेमुळे, वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही तरुणांना नोंदणी करता आली नाही. त्यामुळे त्यांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली. मात्र आता या विधेयकात सुधारणा झाल्यानंतर आता त्यांना वर्षातून चार वेळा अर्ज भरण्याची संधी मिळणार आहे.

सेवा मतदारांशी संबंधित लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींमध्ये ‘पत्नी’ या शब्दाच्या जागी ‘पती/पत्नी’ या शब्दाचा वापर करण्यास कायदा मंत्रालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच, निवडणूक आयोग (ECI) नोंदणीसाठी अनेक कट-ऑफ तारखांचा आग्रह धरत होता.

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेच्या एका समितीला सांगितले होते की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून दरवर्षी नोंदणीसाठी चार कट-ऑफ तारखा असतील: 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1. ऑक्टोबर समाविष्ट केले जाऊ शकते.

साधारणपणे लोक त्यांच्या गावाबरोबरच ते काम करत असलेल्या शहरात किंवा महानगरात मतदान करतात. अशा परिस्थितीत मतदार यादीत अनेक ठिकाणी नाव समाविष्ट होते, मात्र आधार लिंक केल्यानंतर कोणत्याही नागरिकाला एकाच ठिकाणी मतदान करता येणार आहे. मात्र, सरकारने केलेल्या सुधारणांनुसार, मतदार यादी स्वेच्छेने आधारशी जोडली जाऊ शकते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे