देशात आणि राज्यात महिलांना सर्व प्रथम आरक्षण आम्हीच दिले, शरद पवारांचे पंतप्रधानांना प्रत्युत्तर

मुंबई, २६ सप्टेंबर २०२३ : काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना नाईलाजाने महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा लागला तसेच या आधी महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार देशात कुणीच केला नव्हता,असे मोठे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणावरून केले होते. मोदी यांच्या या विधानाचा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी समाचार घेतला. देशात आणि राज्यात १९९२-९३ ला महिलांना सर्व प्रथम आरक्षण आम्हीच दिले. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातही आरक्षण आम्हीच दिले. महिलांसाठी धोरण राबविणारे सर्वात पहिले राज्य महाराष्ट्रच होते,असे प्रत्युत्तर शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना दिले.

शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले. महिला आरक्षणाचा निर्णय संसदेत एकमताने घेतला आहे. त्याला कोणीही विरोध केला नाही. एससी आणि एसटींना आरक्षणाची जशी संधी आहे, तशी संधी ओबीसींना या आरक्षणातून द्यावी एवढीच आम्ही सूचना केली होती. त्याबाबतची तरतूद करावी अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी एक विधान केले. काँग्रेस आणि इतर लोकांनी नाईलाजाने महिला आरक्षण विधेयकाला सपोर्ट केल्याचे मोदी म्हणाले. पण ही वस्तुस्थिती नाही, असे शरद पवार म्हणाले.

यावेळी शरद पवार यांनी काँग्रेस सरकारने कसे कसे आरक्षण दिले याची यादीच सादर केली. १९९३ साली माझ्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे होती. देशात १९९३ मध्ये महाराष्ट्रात राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. मी मुख्यमंत्री असताना जून १९९३ मध्ये महाराष्ट्रात महिला आणि बालविकास हा स्वतंत्र विभाग सुरू केला. त्या आधी देशात असा विभाग कुठेच नव्हता. २४ एप्रिल १९९३ मध्ये ७३ वी घटना दुरुस्ती होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यात देशभरात पंचायत व्यवस्था लागू झाली आणि घटनेचे कलम २४३ ड हे प्रमाणित केले गेले. त्यानुसार महिलांना स्थानिक संस्थांनमध्ये एक तृतियांश आरक्षण देण्याची तरतूद केली. त्याच वर्षी नगर पालिका, पंचायती, महापालिका यात घटनादुरुस्तीचा कायदा पास झाला. त्यातून शहरी भागात महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

केआर नारायणन हे देशाचे उपराष्ट्रपती असताना, त्यांच्या उपस्थित नेहरू सेंटरमध्ये आरक्षणाचा निर्णय सांगण्यासाठी एक संमेलन आयोजित केले होते. २२ जून १९९४ ला महाराष्ट्राने देशात पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यातूनच महाराष्ट्रात सरकारी निमसरकारी विभागात महिलांसाठी ३℅ आरक्षण ठेवले. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ३३ ℅ आरक्षण दिले. असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असुन मी मुख्यमंत्री असताना हे निर्णय घेतले. मोदी सांगतात या देशात असा विचार केला नाही हे वास्तव नाही, असेही पवार म्हणाले.

देशाचे संरक्षण खाते माझ्याकडे होते. तिथे पहिल्यांदा आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्समध्ये ११℅ जागा महिलांना ठेवल्या. दिल्लीतील प्रजासत्ताकाची परेड एक भगिनी करते. तो आरक्षणाचाच परिणाम आहे. या देशात एअरफोर्समध्ये महिलांना सहभागी करून घेतले आहे. तिन्ही दलाच्या प्रमुखांनी आरक्षण देणे शक्य नाही, असे सांगितले. यासाठी तीन मिटिंग झाल्या. त्यांना मी कन्व्हिन्स करू शकलो नाही. चौथी मिटिंग झाली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितले, संरक्षण खाते माझ्याकडे आहे. निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा आहे. त्यामुळे मुलींना ११℅ आरक्षण दिले जाईल. त्यावर नो डिस्क्शन असे मी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगितले. त्यानंतर निर्णय घेतला. काँग्रेस सत्तेवर असताना हे निर्णय घेतले गेले. दुर्देवाने पंतप्रधानांना त्याबाबतचे ब्रिफिंग केले नसावे. त्यामुळे त्यांनी असे उद्गागार काढले असावेत, असे शरद पवार म्हणाले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर