विधानसभा अधिवेशनात गहलोत यांना काय फायदा होणार?

राजस्थान, दि. २७ जुलै २०२०: राजस्थानमधील राजकीय लढाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या हातातून निसटत राज्यपाल आणि न्यायालयाकडे गेली आहे.

राज्यपाल कलराज मिश्रा सध्या या राजकीय लढाईत सर्वात महत्वाच्या भूमिकेत दिसतात. अशोक गहलोत यांचा आता राज्यपालांशी थेट संघर्ष आहे. गहलोत यांना ३१ जुलै रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची इच्छा आहे, परंतु राज्यपालांनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. राज्यपालांनी अधिवेशनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावत असे म्हटले आहे की ज्या प्रश्नांना विचारले होते त्यांना उत्तर दिले गेले नाही. गहलोत सरकारने कोरोनावरील महत्त्वपूर्ण चर्चेच्या बहाण्याने अधिवेशन प्रस्तावित केले होते.

अशात राजस्थानचे संपूर्ण राजकारण याक्षणी विधानसभेच्या अधिवेशनात का उभे राहिले आहे, हा प्रश्न आहे. गेहलोत यांना अधिवेशन बोलण्याने काय फायदा होईल आणि राज्यपाल अधिवेशनाला ब्रेक का देत आहेत. ?

संख्या हे खरे कारण आहे

नंबर गेम हे यामागील सर्वात मोठे कारण आहे. सचिन पायलट यांनी १८ आमदारांसह काँग्रेसविरूद्ध बंडखोरी केली आहे. सचिन पायलटच्या या पावलामुळे गहलोत सरकार धोक्यात आले आहे. तथापि, त्यांनी आत्तापर्यंत सरकार वाचविण्यात यश मिळविले आहे आणि त्यांनी १०२ आमदारांचे पाठबळ पत्र राज्यपालांना दिले आहे, परंतु अद्यापही गहलोत त्यांच्यावर टांगती तलवार कायम आहे. भविष्यातील चिंता त्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच अजून देखील त्यांचे आमदार हॉटेलमध्येच विश्रांती घेत आहेत.

असा विश्वास आहे की अशोक गहलोत हे विधानसभेचे अधिवेशन बोलवून विधेयक मांडण्याची योजना आखत होते.विधेयकाच्या बहाण्याने व्हीप जारी केला जातो. अशा परिस्थितीत सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या १९ आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावावी लागेल.ते पोहोचले नाहीत तर विधानसभेच्या सभापतींना या सर्व आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार असेल. जेव्हा असे होते तेव्हा सभागृहात एकूण आमदारांची संख्या कमी होईल. म्हणजेच २०० मधील१९ आमदारांना कमी केल्यास विधानसभा सदस्यांचे समीकरण निश्चित बदलेल आणि बहुमताचा जादूई आकडा कमी होईल.

याचा फायदा झाला असता की सरकारला बहुमत मिळाले असते व बहुमत सादर करण्याचा मार्ग सोपा झाला असता परंतु याक्षणी राज्यपालांनी गहलोत यांच्या या योजनेवर पाणी फिरले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी